"महसूल व शेती विषयक कामांना गती द्या":महसूल मंत्री थोरात

यवतमाळ : गत सात महिन्यांपासून राज्य शासन व संपूर्ण प्रशासन कोरोनाविरुध्दची लढाई अग्रेसरपणे लढत आहे. असे असले तरी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी शासनाने 'मिशन बिगीन अगेन' ची सुरवात केली आहे. सामान्य माणसांचा दैनंदिन संपर्क महसूल व कृषी विभागाशी येतो. त्यामुळे शेतकरी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महसूल व शेतीविषयक कामांना प्रशासनाने गती द्यावी, असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.

नियोजन सभागृहात आयोजित कोव्हीड-१९ व महसूल विषयक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री ॲङ यशोमती ठाकूर, खासदार बाळू धानोरकर, विधान परिषद सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, पोलिस अधिक्षक  डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, ख्वॉजा बेग, संध्या सव्वालाखे, प्रदेश किसान सेलचे अध्यक्ष देवानंद पवार आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री ॲङ ठाकूर म्हणाल्या, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा झाला तर ऑक्सीजनचा पुरवठा कमी पडणार नाही, याबाबत प्रशासनाने नियोजन करावे. 'माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी' उपक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविकांचे मानधनाचे पैसे प्राप्त झाले का, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच झरी जामणी तालुक्यात कुमारी मातांचा प्रश्न मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाकरीता जागा घेण्यासंदर्भात पुढे काय हालचाली झाल्या. नियोजन समितीमधून याबाबत निधीची तरतूद करा, अशा सुचना केल्या.

यवतमाळ हा भरोश्याचा पाऊस पडणारा जिल्हा आहे, असे सांगून  थोरात म्हणाले, यावर्षी जिल्ह्यात ९० टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतक-यांना फटका बसला आहे. त्याचा परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे शेतक-यांना मदत करण्यासाठी शासनाने १० हजार कोटीचे पॅकेज दिले आहे. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतक-यांचे त्वरीत पंचनामे करून शेतक-यांना वेळेत मदत देण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे.

गावागावातील पांदण रस्ते हा शेतक-यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या उपक्रमाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न करा. यावर्षी राज्य शासनाने कापसाची विक्रमी खरेदी केली आहे. यवतमाळ जिल्हा हा कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात कर्जमाफीचा लाभ किती शेतक-यांना मिळाला, असे विचारून महसूलमंत्री म्हणाले, कर्जवाटपात ९० टक्के चांगले काम केले मात्र १० टक्के काम झाले नाही, तर नाराजी वाढते. त्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे नाराजी वाढणार नाही, याबाबीकडे जिल्हाधिका-यांनी लक्ष द्यावे. राष्ट्रीय महामार्ग भुसंपादन प्रकरणात जास्‍त काम करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात याबाबत किती प्रकरणे प्रलंबित आहे, याचीसुध्दा त्यांनी विचारणा केली.

किसान सेलचे देवानंद पवार म्हणाले, अजूनही कर्ज मिळण्यासाठी काही शेतकरी बँकांच्या चकरा मारत आहे. तसेच जिल्ह्याची पैसेवारी आता 54 दाखविण्यात आली असली तरी शेतमालाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. तर माजी आमदार ख्वाजा बेग म्हणाले, अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. शेतक-यांना वेळेत मदत मिळण्यासाठी प्रशासनाने त्वरीत पंचनामे करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सध्या कोरोना नियंत्रणात असला तरी नागरिकांनी बिनधास्तपणे वागू नये. येणा-या दिवसांत थंडी वाढल्यानंतर पुन्हा एकदा संसर्गाची शक्यता नाकारता येत नाही. मंत्रीमंडळात या विषयावर चर्चा झाली असून सरकार याबाबत अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे प्रशासनानेसुध्दा योग्य नियोजन करावे. महसूल, आरोग्य आणि पोलिस प्रशासनाने कोरोनाच्या संकटात अतिशय चांगले काम केले आहे, अशी कौतुकाची थाप सुध्दा त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी सातबारा संगणीकरणाची स्थिती, आठ 'अ' नमुना, दस्तऐवजांचे स्कॅनिंग आदींचा आढावा घेतला.

सादरीकरणात जिल्हाधिकारी सिंह यांनी अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीने झालेले पीक नुकसान, पीक विमा, शासकीय महसूल वसुलीचे नियोजन, रेतीघाट लिलाव सद्यस्थिती, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना, सातबारा संगणीकरण, स्कॅनिंग, पालकमंत्री शेतपांदण रस्ते, पीक कर्जवाटप/कर्जमाफी, तालुकानिहाय /नगर परिषदनिहाय कोव्हीडची प्रकरणे, प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजना, कोव्हीडमुळे झालेल्या मृत्युंचे विश्लेषण, वैद्यकीय उपकरणे व औषधांची उपलब्धता आदींची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन चंद्रबोधी घायवटे यांनी तर आभार उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड यांनी मानले. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.