"शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्जवाटप करा"; जिल्हाधिकारी सिंह

यवतमाळ : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज देण्यासाठी बँका दिरंगाई करीत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. ही बाब जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी अतिशय गांभिर्याने घेतली असून प्रशासनाला त्यांनी सुचना केल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकर्सच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक अरविंद देशपांडे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री-जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने 'तो' शेतकरी नेता झाला हैराण

एरवी मीच शेतकऱ्यांचा राखवाला असे समजून नेहमी शेतकऱ्यांसाठी नौटंकी करणाऱ्या स्वयंम घोषीत शेतकरी नेत्याला पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा दणका माणला जात असून आता कोणत्या विषयांवर नौटंकी पणा करायचे अशा प्रश्न त्या नेत्याला पडला आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात एक लक्ष आठ हजार शेतकरी पात्र ठरले आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी  सिंह म्हणाले की, यापैकी ७८३०४ शेतकऱ्यांना ५७९.३८ कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र पात्र शेतकऱ्यांपैकी केवळ ३८ टक्के शेतकऱ्यांना बँकांनी यावर्षीचे खरीप पीक कर्जवाटप केले. त्यामुळे कर्जमाफी मिळालेले बहुतांश शेतकरी पीक कर्जापासून आजही वंचित असून या शेतकऱ्यांना बँकानी त्वरीत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या जवळपास ७५ टक्के शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पीक कर्ज वाटप व्हायला पाहिजे होते. मात्र बँकाची यात उदासिनता दिसून येत आहे. नुकतेच जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले कृषीमंत्री दादा भुसे आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी ही बाब परवाच्या आढावा बैठकीत नमुद केली. त्यामुळे पुढील एक आठवड्यात बँकांनी पीक कर्ज वाटपाची गती वाढवावी. तसेच प्रत्येक बँकेने त्यांच्याकडील एनपीए खात्यांची संख्या व रक्कम, बँकनिहाय व शाखानिहाय पीककर्ज वाटपाचे आकडे नियमितपणे सादर करावे.

तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, संबंधित पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक निबंधक, तालुका कृषी अधिकारी यांची एक समिती गठीत करून सहाय्यक निबंधकांनी तालुक्यातील पीक कर्ज वाटपाचा नियमित आढावा तहसीलदारांना सादर करावा. तर तालुका कृषी अधिका-यांनी किटकनाशक फवारणी, बि-बियाणे व खतांची उपलब्धता आदींबाबत समितीला अवगत करावे, असेही निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

खरीप हंगाम २०-२१ करीता जिल्ह्याला २१८२ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यासाठी २ लक्ष ९८ हजार ९३३ पात्र सभासद शेतकरी आहेत. यापैकी आतापर्यंत १ लक्ष ६८ हजार ८२४ शेतकऱ्यांना १३११.८९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही टक्केवारी ६०.११ आहे. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने  ९१८४८ शेतकऱ्यांना ५३१.७१ कोटी (९७ टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने  ३७६५९ शेतकऱ्यांना ३६१.७१ कोटी (६१ टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ९९९८ शेतकऱ्यांना ८९.८० कोटी (५० टक्के) रुपयांचे कर्जवाटप केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.