वैध थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपावर इंधन देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकार, आयआरडीएआय आणि वाहतूक मंत्रालयाला यासाठी पायलट प्रकल्प राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली : देशातील वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. वैध थर्ड-पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला विशेष पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत वैध विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन न देण्याचा प्रस्ताव राबवला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना देशातील वाढत्या विमाविरहित वाहनांबाबत चिंता व्यक्त केली. अपघात झाल्यानंतर पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने या समस्येवर कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे तांत्रिक व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या व्यवस्थेमध्ये वाहनाचा विमा तपासल्यानंतरच पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यात येणार आहे. यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कॅमेऱ्यांचाही वापर करण्यात येणार आहे.
संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालानुसार, देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विमाविना रस्त्यावर धावत आहेत. देशातील एकूण ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी जवळपास १६.५४ कोटी वाहनांकडे वैध विमा नसल्याची माहिती न्यायालयाने दिली आहे.
मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. विमाविरहित वाहनांना इंधन नाकारल्यास वाहनमालक वेळेवर विमा काढण्यास प्रवृत्त होतील, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आदेशाचाही उल्लेख केला आहे. त्यानुसार नव्या कारसाठी तीन वर्षांचा आणि नव्या दुचाकीसाठी पाच वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य करण्यात आला होता. आता नव्या कारसाठी चार वर्षांचा, तर नव्या दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा थर्ड-पार्टी विमा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय, राज्य पोलिसांना विशेष मोबाइल उपकरणे आणि ॲप्स उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून घटनास्थळीच वाहनाचा विमा तपासता येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने ई-चलन जारी करता येणार आहे. तसेच एएनपीआर कॅमेरे विमा माहिती ब्युरो आणि वाहन पोर्टलशी जोडून विमाविरहित वाहनांची स्वयंचलित ओळख पटवण्याची व्यवस्थाही विकसित केली जाणार आहे.
°°°°°