२०१३ मधील बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या नारायण साईंला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाला अपीलवरील सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ल२०१३ मधील गाजलेल्या बलात्कार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या स्वयंघोषित धर्मगुरू नारायण साईंला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवला आहे.
नारायण साईं यांने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच त्यांची दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यानी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला नारायण साईं याच्या अपील प्रकरणाचा तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, या कालावधीत नारायण साईं आणि राज्य सरकारने सुनावणीसाठी पूर्ण सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, जर तीन महिन्यांच्या आत गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय दिला नाही, तर नारायण साईंला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असेल. मात्र, सध्या तरी त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा मिळालेला नाही.
हे प्रकरण २०१३ मधील बलात्काराच्या आरोपांशी संबंधित आहे. एका महिला शिष्येने नारायण साईं याच्यावर गंभीर आरोप केले होते. दीर्घ सुनावणीनंतर खटल्याच्या न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर आता नारायण साईं यांची कायदेशीर लढाई गुजरात उच्च न्यायालयातच सुरू राहणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
°°°°°