NEET UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणानंतर उभ्या राहिलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनामुळे देशभरात मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा रंगली. पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, सरकारची भूमिका आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घ्या.
दिल्ली: NEET UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणाने देशभरात मोठे पडसाद उमटवले. सुरुवातीला परीक्षा प्रक्रियेपुरता मर्यादित असलेला हा वाद पुढे देशातील प्रमुख राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न ठरला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे, विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्याचवेळी केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात कठोर कायद्याचा मसुदाही मंजूर केला.
वादाची सुरुवात कशी झाली? - ३ मे २०२६ रोजी देशभरात NEET UG परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला सुमारे २२ ते २४ लाख विद्यार्थी बसल्याचे सांगितले जाते. परीक्षेनंतर काही दिवसांतच प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. गेस पेपरच्या नावाखाली मूळ प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न आधीच काही ठिकाणी पोहोचल्याचा आरोप करण्यात आला. वाढत्या वादानंतर १२ मे रोजी राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) परीक्षा रद्द केली, तर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. १५ मे रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत पेपरफुटी झाल्याचे मान्य केले. त्यांनी परीक्षा प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर २१ जून रोजी NEET परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना आणि आंदोलन - मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान ‘कॉकरोच’ या शब्दाचा उल्लेख झाल्यानंतर त्याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली. याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) नावाचा विद्यार्थी गट सुरू केला. सुरुवातीला विनोदी स्वरूपात सुरू झालेल्या या उपक्रमाला काही दिवसांतच लाखो युवकांचा प्रतिसाद मिळाला. NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर या गटाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारले. २० जूनपासून जंतर-मंतर येथे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
आंदोलनाला वाढता पाठिंबा - सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत उपोषण सुरू केले. देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि विविध संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दरम्यान, पुनर्परीक्षा घेण्यात आली आणि निकालही जाहीर झाला. मात्र, आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली नाही.
‘चलो संसद’ मोर्चा आणि पोलिसांची कारवाई - २० जुलै रोजी ‘चलो संसद’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. परवानगी नसतानाही हजारो विद्यार्थी संसदेकडे निघाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. या कारवाईत अनेक आंदोलनकर्ते जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला. या घटनेनंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले.
विरोधकही रस्त्यावर - घटनेनंतर काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, पोलिस कारवाईची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांची माफी या प्रमुख मागण्या विरोधकांनी मांडल्या.
संसदेतील कोंडी - पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच NEET प्रकरणावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्याने अनेक दिवस कामकाज ठप्प राहिले. सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगत होते, मात्र विरोधकांनी आधी राजीनाम्याची अट कायम ठेवली.
सरकारची भूमिका आणि कठोर कायद्याचा निर्णय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा आणला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
२४ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटीविरोधातील कठोर तरतुदी असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. त्याच दिवशी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली. आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागण्या पुन्हा मांडल्या.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा - सुरुवातीला सरकारने शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही निर्णय नसल्याचे संकेत दिले होते. मात्र, २५ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कायम असून शिक्षण व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांची मागणी सुरूच आहे.
°°°°°