महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ७० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरती प्रक्रियेत आता ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँका प्रामुख्याने शेतकरी, ग्रामीण विकास संस्था आणि सहकारी क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक व्यवहार हाताळतात. या बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा आणि ग्रामीण भागातील समस्यांची माहिती असलेले कर्मचारी मिळणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक युवकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, संबंधित जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी असलेल्या आणि डोमिसाइल प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना ७० टक्के जागांवर प्राधान्य दिले जाणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार अर्ज करू शकणार आहेत. मात्र या कोट्यात पुरेसे बाहेरील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांमधून भरल्या जाणार आहेत.
विशेष बाब म्हणजे, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी या निर्णयापूर्वी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, पण भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्या बँकांनाही नव्या ७०:३० धोरणाचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेवरही या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
सहकार विभागाच्या मते, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण विकास संस्थांच्या ‘मातृसंस्था’ म्हणून ओळखल्या जातात. गावपातळीवरील अनेक विकास संस्था या बँकांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असतात. स्थानिक युवकांची नियुक्ती झाल्यास बँकांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा तसेच विविध योजनांचा लाभ मिळवताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः जिल्हास्तरावर शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
°°°°°