नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार दर्जा मिळाला. या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतमालाला देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध होणार असून कृषी व्यापाराला नवे बळ मिळणार आहे.
मुंबई : विदर्भाच्या कृषी आणि व्यापार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ हा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामुळे नागपूरचा कृषी व्यापार आता राष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्षमपणे विस्तारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात केलेल्या सुधारणांनंतर हा निर्णय अमलात आणण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दरवर्षी सुमारे चार लाख मेट्रिक टन शेतमालाची उलाढाल होते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटकसह देशातील अकरा राज्यांतून येथे विविध कृषी मालाची आवक होत असल्याने राष्ट्रीय दर्जासाठी आवश्यक निकष पूर्ण झाल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
या दर्जामुळे नागपूर बाजार समिती देशातील प्रमुख कृषी व्यापार केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कापूस, सोयाबीन, संत्री, तृणधान्ये आणि भाजीपाला यांसारख्या प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीला अधिक व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. तसेच आंतरराज्यीय ई-व्यापाराला चालना मिळून इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांनाही थेट व्यवहार करता येणार आहेत.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी पणनमंत्री तर उपाध्यक्षपदी पणन राज्यमंत्री असतील. कृषी आणि पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक तसेच परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी आणि तज्ज्ञ यांचाही समितीत समावेश असेल.
शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समिती यांच्यातील व्यवहारांमध्ये उद्भवणाऱ्या वादांचे जलद निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. शेतमालाची गुणवत्ता, वजन, देयके किंवा ई-व्यवहारांशी संबंधित वाद ३० दिवसांच्या आत निकाली काढणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे. तसेच निर्णयाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूदही करण्यात आली असून अपील प्रकरणांचाही ३० दिवसांच्या आत निकाल लावला जाणार आहे.
महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, नागपूरला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या मालाला अधिक चांगला दर मिळण्यास मदत होईल. तसेच कृषी व्यापाराशी संबंधित उद्योग, वाहतूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
°°°°°