महाराष्ट्र सरकारने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. आता शेतरस्ते, वहिवाट आणि अतिक्रमणासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये ई-मेलद्वारे नोटीस बजावली जाणार असून, आदेशाचे पालन न झाल्यास बाधित शेतकऱ्याला मोफत पोलिस संरक्षण मिळणार आहे.
मुंबई: ग्रामीण भागातील शेतरस्ते, वहिवाट, पाण्याचे प्रवाह आणि शेतीसंबंधीच्या वादांमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महसूल विभागाने मामलतदार न्यायालय कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. या बदलांमुळे प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असून बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार, शेतरस्ते किंवा वहिवाटीच्या वादांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आता संबंधित पक्षांना नोटीस थेट ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे "नोटीस मिळाली नाही" किंवा "नोटीसची माहिती नव्हती" अशी कारणे देत सुनावणी लांबविण्याची शक्यता कमी होणार आहे.
यासाठी मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये नवीन कलम १४-अ समाविष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील विद्यमान नियमांसोबतच ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश २३ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
शेतरस्ता मोकळा करण्याचा किंवा अतिक्रमण हटविण्याचा तहसीलदारांचा आदेश संबंधित व्यक्तीने पाळला नाही, तर बाधित शेतकऱ्याला आता मोफत पोलिस संरक्षण मिळणार आहे. यासाठी कायद्यात कलम २१ (५) समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यानुसार तहसीलदार आपल्या आदेशात आवश्यक असल्यास पोलिस संरक्षण देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करतील.
जर आदेशाचे पालन करण्यास संबंधित व्यक्तीने टाळाटाळ केली आणि बाधित शेतकऱ्याने पोलिसांकडे अर्ज केला, तर त्याला मोफत पोलिस सुरक्षा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे.
महसूल आणि गृह विभागाने संयुक्तपणे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. तहसीलदारांच्या आदेशात मोफत पोलिस संरक्षणाचा उल्लेख राहून गेला, तरी केवळ त्या तांत्रिक कारणावरून बाधित शेतकऱ्याला संरक्षण नाकारता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना गृह विभागामार्फत राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आल्या आहेत.
शेतरस्ते, अतिक्रमण आणि वहिवाटीच्या वादांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे न्याय मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. नोटीस बजावण्यातील विलंब आणि आदेशांच्या अंमलबजावणीत होणारी टाळाटाळ यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत होती. नव्या सुधारणांमुळे सुनावणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुणे विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार महसूल आणि गृह विभागाने संयुक्त पुढाकार घेत ही सुधारणा लागू केली असून, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
°°°°°