नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर विद्यार्थी आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचूक आणि काँग्रेसचा दबाव वाढला आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची घोषणा केली आहे.
नवी दिल्ली : नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणावरून देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण अधिक तापले असून केंद्र सरकारसमोर आता तिहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. विद्यार्थी आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि काँग्रेस यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांमुळे सरकारवर सर्व बाजूंनी दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.
जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, परीक्षांमधील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांची नैतिक जबाबदारी शिक्षणमंत्र्यांनी स्वीकारावी. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
सीजेपीने याशिवाय सोनम वांगचूक यांची बिनशर्त सुटका, नीट वादानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलकांवर बलप्रयोग करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, सोनम वांगचूक यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सुरू केलेले आमरण उपोषण अद्याप कायम आहे. मात्र त्यांनी सरकारसमोर वेगळी भूमिका मांडली आहे. विद्यार्थ्यांविरोधातील पोलिस कारवाई थांबवावी, त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, अशी लेखी हमी सरकारने दिल्यास आपण तात्काळ उपोषण मागे घेण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
रुग्णालयातून प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात वांगचूक यांनी उपोषणादरम्यान आपले मोठ्या प्रमाणात वजन घटल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेलाच प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी भेट घेऊन परीक्षा सुधारणा, विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणातील मदत आणि संसदेत चर्चेबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, काँग्रेसने हा संपूर्ण मुद्दा संसदेत जोरदारपणे उपस्थित करण्याची रणनीती आखली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नीट प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींवर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी, अशीही भूमिका काँग्रेसने मांडली आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे केंद्र सरकारसमोर केवळ आंदोलन हाताळण्याचे नव्हे, तर विविध स्तरांवरून येणाऱ्या मागण्यांना उत्तर देण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. एका बाजूला विद्यार्थी आणि सीजेपीचे आंदोलन, दुसऱ्या बाजूला सोनम वांगचूक यांचा नैतिक दबाव आणि तिसऱ्या बाजूला काँग्रेसचा राजकीय आक्रमकपणा यामुळे हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांतील दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली. संबंधित विभागांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील युवकांचे भविष्य आणि हित हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून पेपरफुटी करणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारच्या या घोषणेमुळे परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आणि दोषींवर कठोर कारवाईबाबत ठोस पाऊल उचलले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले असले, तरी आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सरकार, आंदोलनकर्ते आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष कोणते वळण घेतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
°°°°°