जाणून घ्या भाडेकरूंचे कायदेशीर हक्क, संरक्षण
नवी दिल्ली : भारतातील अनेक शहरांमध्ये आजही भाडेकरूंना (Tenants) मालकांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागते. मात्र, कायदा भाडेकरूंना संरक्षण आणि सन्मान दोन्ही देतो. जर आपण भाड्याने घर घेत असाल, तर आपल्या कायदेशीर हक्कांबद्दल माहिती असणे अत्यावश्यक आहे.
घर भाड्याने घेणे हे फक्त दोन व्यक्तींमधील आर्थिक करार नसून, कायदा, जबाबदाऱ्या आणि अधिकारांचा एक गुंतागुंतीचा भाग आहे. भाडेकरूंना अन्याय्यरीत्या घराबाहेर काढणे, मनमाने दराने भाडे वाढवणे किंवा खासगीपणावर आघात होऊ नये म्हणून अनेक कायदे बनवण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने आणलेला ‘आदर्श भाडेकरार अधिनियम, 2021’ (Model Tenancy Act, 2021 - MTA) भाडेकरूंचे अधिकार अधिक मजबूत करतो, मात्र या अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येक राज्याच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
भाडेकरूंचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार म्हणजे अन्याय्यरीत्या घराबाहेर काढण्यापासून संरक्षण. मालकाला फक्त वैध कारण असल्यासच भाडेकरूला घर सोडायला भाग पाडता येते.
वैध कारणांमध्ये सलग दोन महिने भाडे न देणे
घराचा गैरवापर करणे करारातील अटींचे उल्लंघन करणे मालक किंवा त्याच्या कुटुंबाला स्वतः राहण्यासाठी घराची खरी गरज असणे याचा समावेश आहे.
घर रिकामी करण्यासाठी मालकाने लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. या नोटिसचा कालावधी भाडेकरारामध्ये नमूद केलेला असतो. कोर्टाचा आदेश किंवा भाडे प्राधिकरणाचा निर्णय नसताना मालकाने जबरदस्तीने भाडेकरूला घरातून हाकलणे बेकायदेशीर आहे अगदी करार संपला तरीही.
आदर्श भाडेकरार अधिनियमानुसार निवासी मालमत्तेसाठी (Residential Property) ठेव रक्कम जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकी असावी. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी (Non-Residential Property) ठेव सहा महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा अधिक नसावी.
भाडेकरू घर रिकामे केल्यानंतर मालकाने वैध कारणांशिवाय ठेव रक्कम परत न देणे बेकायदेशीर आहे. जर घराचे नुकसान झाले नसेल, तर ठेव तत्काळ परत करणे बंधनकारक आहे.
भाडेवाढ करारात नमूद केलेल्या अटींनुसारच होऊ शकते. मनमानी वाढ करता येत नाही. Model Tenancy Act, 2021 नुसार, मालकाने भाडे वाढवण्यापूर्वी किमान तीन महिन्यांची लिखित नोटीस देणे आवश्यक आहे.
खासगीपणाचा (Right to Privacy) अधिकार भाडेकरूला त्याच्या घरात शांततापूर्ण आणि विनाअडथळा राहण्याचा हक्क आहे. आपत्कालीन परिस्थिती वगळता, मालकाने भाडेकरूच्या परवानगीशिवाय किंवा २४ तास आधी नोटीस न देता घरात प्रवेश करू नये. प्रवेशाचा वेळ सामान्यतः सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत मर्यादित आहे.
मूलभूत सुविधांचा अधिकार, यात पाणी, वीज, स्वच्छता अशा मूलभूत सेवांचा पुरवठा कोणत्याही कारणाने थांबवता येत नाही. भाड्याचा वाद असला तरी मालकाने या सेवांचा पुरवठा थांबवू नये.
दुरुस्ती आणि देखभाल संदर्भात घराच्या रचनेशी संबंधित मोठ्या दुरुस्तीची जबाबदारी मालकाची असते. जर मालक दुर्लक्ष करत असेल, तर भाडेकरू स्वतः दुरुस्ती करून त्याचा खर्च भाड्यातून वजा करू शकतो मात्र योग्य पुरावे आवश्यक आहेत.
भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी लिखित आणि नोंदणीकृत भाडेकरार (Registered Rent Agreement) करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा करारच पुढील काळात कायदेशीर पुरावा ठरतो आणि भाडेकरूच्या हक्कांना बळकटी देतो.
#भाडेकरू हक्क, #भाडेकरार, #Model Tenancy Act 2021, #भाडेवाढ, #ठेव रक्कम, #बेदखली, #मालकाचे नियम, #Right to Privacy, #Rent Agreement, #भारतातील भाडे कायदा, #Tenant Rights India, #घरभाडे कायदा