महाराष्ट्रातील महसूल विभागाच्या अर्धन्यायिक कामकाजासाठी नवी मानक कार्यपद्धती लागू करण्यात आली असून सुनावणी, आदेश आणि निकालपत्रे मराठीत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आठ आठवड्यांत निर्णय देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यातील महसूल विभागाच्या अर्धन्यायिक कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील सुनावणी आणि निकाल प्रक्रियेसाठी नवीन मानक कार्यपद्धती लागू केली आहे. या संदर्भातील शासन आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आला असून, आजपासून राज्यभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक सुनावण्या, आदेश आणि निकालपत्रे मराठी भाषेतूनच देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूल अधिकारी आणि विविध प्राधिकरणांकडे दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करून नागरिकांना जलद न्याय मिळावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाने जारी केलेल्या २९ पानी आदेशामध्ये महसूल अधिकाऱ्यांच्या अर्धन्यायिक कामकाजातील अनेक गंभीर त्रुटींवर भाष्य करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करणे, वस्तुस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदींचा पुरेसा विचार न करता निर्णय देणे, विलंब माफीसंदर्भात ठोस कारणांशिवाय आदेश देणे, अधिकार क्षेत्राबाहेर निर्णय घेणे तसेच अर्ज आणि अपीलांची योग्य छाननी न करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासन अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ही नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन वेळा सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून शक्यतो मंगळवार आणि शुक्रवार हे दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक आणि ठोस कारण असल्याशिवाय सुनावणी तहकूब करता येणार नाही आणि तीही केवळ एकदाच तहकूब करता येईल. तसेच सर्व अंतरिम आणि अंतिम आदेश ‘ई-क्यूजे कोर्ट’ प्रणालीवर नोंदवून डिजिटल स्वाक्षरीसह जारी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
याशिवाय, दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश देता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांच्या आत कारणमीमांसेसह अंतिम आदेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या महसूल प्रकरणांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गौणखनिज प्रकरणे, शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्यासंबंधीच्या सुनावण्या, दरखास्त प्रकरणे, महसूल संहितेतील विविध कलमांअंतर्गत होणारे वाद तसेच लेखनप्रमाद दुरुस्ती यांसारख्या प्रकरणांसाठीही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे या शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होऊन शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अर्धन्यायिक कामकाजाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि निकाल प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विभागीय आयुक्त तसेच विविध शासकीय सूचनांचा समतोल साधून ही सुधारित कार्यपद्धती तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
°°°°°