सीबीआयच्या नव्या संचालक निवड प्रक्रियेवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “मी रबर स्टॅम्प नाही,” असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या म्हणजेच सीबीआयच्या नव्या संचालक निवड प्रक्रियेवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या निवड समितीच्या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली. “मी रबर स्टॅम्प नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी सरकारवर निवड प्रक्रियेला केवळ औपचारिकता बनवल्याचा आरोप केला आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हे पत्र सार्वजनिक केले. पत्रात त्यांनी केंद्र सरकारवर सीबीआयचा राजकीय हेतूंसाठी वापर केल्याचा आरोप केला आहे. “सीबीआय ही देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था आहे, मात्र सरकारने तिचा वापर राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी केला,” असा दावा त्यांनी केला.
पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटले की, सीबीआयसारख्या संस्थेवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण राहू नये म्हणूनच निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रक्रियेत आपल्याला कोणतीही वास्तविक भूमिका देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“मी वारंवार लेखी विनंती करूनही पात्र उमेदवारांची संपूर्ण माहिती आणि अहवाल मला देण्यात आले नाहीत. बैठकीत प्रथमच ६९ उमेदवारांचे अहवाल समोर ठेवण्यात आले. तसेच ३६० डिग्री मूल्यांकन अहवालही मला देण्यास नकार देण्यात आला,” असे राहुल गांधी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
उमेदवारांच्या कामगिरीची आणि पार्श्वभूमीची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असताना सरकारने महत्त्वाची माहितीच उपलब्ध करून दिली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. “विरोधी पक्षनेता हा केवळ शिक्कामोर्तब करणारा रबर स्टॅम्प नाही. मी माझी घटनात्मक जबाबदारी बाजूला ठेवून या पक्षपाती प्रक्रियेचा भाग बनू शकत नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि राहुल गांधी उपस्थित होते. सध्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांचा कार्यकाळ २४ मे रोजी संपणार असल्याने नव्या संचालक निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेमुळे सीबीआय संचालक निवडीच्या पारदर्शकतेवर आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर पुन्हा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
____