केंद्र सरकारने सोने-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून वाढवून १५ टक्के केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर सरकारच्या या निर्णयामुळे मौल्यवान धातूंच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ जाहीर केली असून आता या धातूंच्या आयातीवर १५ टक्के कस्टम ड्यूटी आकारली जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशात सोने-चांदीच्या किंमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्के होते. मात्र आता केंद्र सरकारने बेसिक कस्टम ड्यूटी १० टक्के केली असून त्यावर ५ टक्के सेस लावण्यात आला आहे. ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेसचा समावेश करून एकूण कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामागे सोने आयात कमी करणे, घसरत्या रुपयाला स्थैर्य देणे आणि विदेशी चलन साठ्यावर वाढणारा दबाव कमी करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोने ग्राहक देशांपैकी एक असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आयातीचा थेट परिणाम विदेशी चलन साठ्यावर होत असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर काही अधिकाऱ्यांनी चिंता देखील व्यक्त केली आहे. कस्टम ड्यूटीमध्ये मोठी वाढ झाल्यामुळे देशात पुन्हा एकदा सोन्याच्या तस्करीला चालना मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, २०२४ नंतर तस्करीच्या घटनांमध्ये घट झाली होती. कारण केंद्र सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात सोने-चांदीवरील कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केली होती.
त्या निर्णयानंतर भारतात सोने-चांदीच्या आयातीत विक्रमी वाढ झाली होती. आता नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा २०२४ पूर्वीप्रमाणेच उच्च आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत बाजारात सोने-चांदीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडील भाषणात विदेशी चलन बचतीला देशभक्तीशी जोडत नागरिकांना अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केले होते. यामध्ये सोने खरेदी टाळण्यासोबतच पेट्रोल-डिझेल बचत, खाद्यतेलाचा कमी वापर आणि विदेश प्रवास टाळण्याचा सल्लाही देण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आर्थिक काटकसरीच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
°°°°°