महाराष्ट्रात जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर ‘पाण्याचा सातबारा’ विकसित करण्याची तयारी सुरू असून जलव्यवस्थापनासाठी राज्य सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर योजना राबविणार आहे.
मुंबई : राज्यातील जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर पाण्याच्या वापराची नोंद ठेवणारी ही अभिनव प्रणाली राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला प्रारंभिक मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता तसेच ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. जलव्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या “अक्वेरियम” संस्थेने ‘वॉटर ऑडिट’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ची संकल्पना सरकारसमोर मांडली असून त्यावर आधारित ‘पाण्याचा सातबारा’ तयार करण्यात येणार आहे.
सध्या जमिनीच्या नोंदीसाठी सातबारा प्रणाली अस्तित्वात असली तरी पाण्याच्या वापराची अधिकृत आणि शिस्तबद्ध नोंद ठेवणारी कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाण्याचा बेसुमार वापर रोखणे आणि जलसंपत्तीचे अचूक नियोजन करणे कठीण ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाण्याचे नियमित ऑडिट करून त्याचा वापर, उपलब्धता आणि साठा याची माहिती नोंदविण्याची संकल्पना पुढे आली आहे.
या प्रकल्पासाठी अक्वेरियम संस्थेचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि आर्थिक विषयाचे अभ्यासक उदय नायर यांनी संयुक्तपणे ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ आणि ‘वॉटर बॅलन्सशीट’ची प्रणाली विकसित केली आहे. या अंतर्गत पाण्याचे तीन टप्प्यांमध्ये ऑडिट केले जाणार असून दरवर्षी त्याचे वर्गीकरण केले जाईल.
या प्रणालीमुळे ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा साठा, आवक, जावक आणि शिल्लक पाण्याचा ताळेबंद तयार करता येणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वापराबाबत अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाणी संवर्धन करणाऱ्यांना ‘अक्वाक्रेडिट्स’च्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने होण्यास मदत होईल तसेच भविष्यात राज्यात ‘वॉटर इकॉनॉमी’ उभारण्यास चालना मिळणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पलकुंडवार, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापडकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
°°°°°