राज्यातील प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी महसूल विभागाने ‘जीपीआर’ प्रणालीत अव्वल स्थान मिळवले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाचे कौतुक केले.
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद प्रशासकीय सेवा देण्यात महसूल विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत ‘गव्हर्नन्स प्रोसेसिंग री-इंजिनिअरिंग’ अर्थात ‘जीपीआर’ फेज-२ प्रणालीमध्ये राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत महसूल विभागाच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे विशेष कौतुक करण्यात आले.
बैठकीत विविध विभागांच्या सेवा सुलभीकरणाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये महसूल विभागाने अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची संख्या आणि मंजुरीचे स्तर कमी करून नागरिकांसाठी सेवा अधिक सोपी आणि गतिमान केल्याचे स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभाग तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले.
महसूल विभागामार्फत सध्या सेवा हक्क कायद्यांतर्गत एकूण ५४ सेवा पुरविल्या जातात. यामध्ये महसूल विभागाच्या २० सेवा, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या २० सेवा आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या १४ सेवांचा समावेश आहे. या सर्व सेवांचे प्रशासकीय सुलभीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
‘जीपीआर’ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात अर्जांचे नमुने अधिक सुटसुटीत करण्यात आले असून अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. तसेच मंजुरीसाठी लागणाऱ्या प्रशासकीय स्तरांमध्ये कपात केल्यामुळे नागरिकांना कमी वेळेत प्रमाणपत्रे आणि दाखले मिळू लागले आहेत.
अल्पभूधारक दाखला, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत, उत्पन्न प्रमाणपत्र, भूमीहीन शेतमजूर दाखला, नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, तात्पुरता रहिवासी दाखला तसेच वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र या महत्त्वाच्या सेवांचा या सुलभीकरणात समावेश करण्यात आला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री कार्यालय, समग्र संस्था, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील महसूल अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे या प्रक्रियेवर काम केले. त्यामुळे प्रशासनातील बदल प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, ‘जीपीआर’ प्रणालीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित सेवांचे सुलभीकरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
_____