मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणीनंतर 80 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे 1500 रुपयांचा मासिक लाभ बंद होणार आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या पडताळणी मोहिमेनंतर तब्बल 80 लाख महिला योजनेतून अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे त्यांच्या खात्यात जमा होणारा दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ आता बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेला सुरुवातीपासूनच मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. प्रारंभी सुमारे 2 कोटी 46 लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता.
मात्र, लाभ फक्त पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा यासाठी शासनाने व्यापक पडताळणी मोहीम सुरू केली. यामध्ये लाभार्थ्यांचे उत्पन्न, शासकीय सेवेशी असलेला संबंध, इतर योजनांचा लाभ आणि विविध पात्रता निकषांची तपासणी करण्यात आली. याचबरोबर सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली होती.
सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती. लाभार्थ्यांना संधी मिळावी म्हणून विशेष शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमाही राबविण्यात आल्या. सुरुवातीला निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर 31 मार्चपर्यंत आणि त्यानंतर 30 एप्रिलपर्यंतही लाभार्थ्यांना माहिती अद्ययावत करण्याची संधी देण्यात आली होती.
तथापि, अंतिम पडताळणीत मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण न केल्याचे समोर आले. तसेच काही महिला उत्पन्नाच्या निकषात बसत नसल्याचे, काही शासकीय सेवेत असल्याचे तर काहींनी नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी सुमारे 80 लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आल्याचे समजते.
या निर्णयानंतर योजनेतील लाभार्थींची संख्या 2 कोटी 46 लाखांवरून थेट 1 कोटी 66 लाखांवर आली आहे. म्हणजेच जवळपास एक तृतीयांश लाभार्थी योजनेबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार कमी होणार असला, तरी लाखो महिलांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे हप्ते मे महिन्यात पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. आता मे महिन्याचा आणि पुढील हप्त्यांचा लाभ कधी मिळणार याकडे उर्वरित लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेनुसार, योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या अर्थाने पात्र आणि गरजू महिलांनाच मिळावा, यासाठीच ही कठोर पडताळणी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र 80 लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळली गेल्याने सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
आता अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा संधी दिली जाणार का, त्यांच्यासाठी पुनर्पडताळणीची प्रक्रिया राबवली जाणार का आणि पुढील हप्त्यांबाबत सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे राज्यभरातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
___