महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुंभार समाजासाठी नऊ महिने माती उपसा, ७०० ब्रासपर्यंत विनामूल्य माती, विशेष क्लस्टर आणि वीटभट्टी व्यवसायासाठी पाच वर्षांचा परवाना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
मुंबई : राज्यातील कुंभार समाजासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता कुंभार कारागिरांना वर्षातील तब्बल नऊ महिने माती उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासोबतच कुंभार समाजाच्या व्यवसायाच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष व्यावसायिक क्लस्टर उभारण्याचाही निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार असून अनेक प्रशासकीय अडचणी दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंभार समाजाच्या विविध मागण्यांवर बैठक पार पडली. या बैठकीत समाजाच्या नऊ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि त्यांना तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी यासाठी जुन्या अध्यादेशांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
नवीन निर्णयानुसार पिढीजात कुंभार कुटुंबांना विटा, कौले आणि इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंत माती विनामूल्य आणि कोणत्याही स्वामित्वधनाशिवाय उपसा करता येणार आहे. या माती उपशासाठी दरवर्षी ९ नोव्हेंबर ते ३० मे या कालावधीत सलग नऊ महिन्यांचा परवाना दिला जाणार आहे. नदी, नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून माती काढताना अन्य कोणताही व्यावसायिक हेतू नसल्यास ७०० ब्रास मर्यादेपर्यंत कोणताही दंड आकारला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने कुंभार व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी विशेष क्लस्टर विकसित करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक व्यवसायांची माहिती संकलित करून आधुनिक सुविधांनी युक्त व्यावसायिक क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. या क्लस्टरसाठी पाच वर्षांच्या करारावर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच वीटभट्टी व्यवसायासाठी दरवर्षी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता संपुष्टात येणार असून थेट सलग पाच वर्षांसाठी परवाना देण्यात येणार आहे. या परवान्यांसाठी डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.
कुंभार समाजाला वीज दरामध्ये सवलत देण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रमाणपत्र देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच कोराडी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील वीज निर्मिती केंद्रांमधून मोफत फ्लाय ॲश उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक, भुसावळ आणि परळी येथील वीज केंद्रांमधील २० टक्के राख कुंभार समाजासाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
याशिवाय संत शिरोमणी गोरोबा काका कुंभार यांची पुण्यतिथी महसूल आणि वन विभागाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये साजरी करण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पारंपरिक कुंभार व्यवसायाला नवी ऊर्जा मिळणार असल्याची भावना समाजबांधवांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
°°°°°