राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांतील भूसंपादनाशी संबंधित २८ हजार प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी राज्यात ५७ लवादांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून २८ हजारांहून अधिक दावे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रश्नावर विशेष लक्ष केंद्रित केले होते. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत केंद्र व राज्य सरकारच्या स्तरावर बैठका घेऊन या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारकडून लवादांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गत अनेक प्रकल्प सुरू असून भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील सुमारे २८ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. यापैकी काही प्रकरणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेली होती. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, मोबदल्यातील पारदर्शकता आणि तातडीने न्याय मिळावा यासाठी स्वतंत्र लवादांची आवश्यकता भासू लागली होती.
त्याअनुषंगाने राज्यातील अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या ५७ अनुभवी अधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे लवाद कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या विभागांतील विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची विभागणी तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामकाजात सुसूत्रता राखण्यासाठी संबंधित एकाच निवाड्याशी निगडित सर्व दावे एकाच लवादाकडे सोपवले जाणार आहेत. तसेच या लवादांच्या कामाचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. कामकाज सुरळीत पार पडावे यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन खर्चासाठी निधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
भूसंपादनाच्या दाव्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोबदले रखडणे आणि त्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होणे ही गंभीर समस्या असल्याचे नमूद करत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नव्याने नियुक्त केलेल्या लवादांमुळे ही प्रकरणे निश्चित कालमर्यादेत निकाली निघतील. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वेळेत मोबदला मिळेल आणि राज्याच्या विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
-------------------------------------