१ एप्रिल २०२६ पासून डिजिटल व्यवहारांसाठी दोन टप्प्यांची पडताळणी बंधनकारक होणार असून OTP सोबत अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक राहणार आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून देशभरातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार असून आता ऑनलाइन पेमेंटसाठी दोन टप्प्यांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या निर्देशानुसार बँकांना हा नियम लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ OTP वर आधारित व्यवहारांची पद्धत बदलणार असून सायबर फसवणुकीवर मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमानुसार कोणत्याही ऑनलाइन व्यवहारासाठी किमान दोन स्वतंत्र आणि वेगवेगळ्या पद्धतींनी पडताळणी करावी लागणार आहे. आतापर्यंत बहुतांश व्यवहारांसाठी OTP पुरेसा मानला जात होता, मात्र आता OTP सोबत PIN, बायोमेट्रिक किंवा इतर सुरक्षा पद्धतींचा वापर आवश्यक ठरणार आहे. RBI ने सप्टेंबर २०२५ मध्ये यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती आणि १ एप्रिल २०२६ ही अंमलबजावणीची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
नवीन व्यवस्थेनुसार व्यवहार करताना OTP सोबत स्थिर PIN, बायोमेट्रिक ओळख जसे फिंगरप्रिंट किंवा फेस रेकग्निशन, बँकिंग अॅपमधून तयार होणारे टोकन किंवा पासवर्ड यांचा वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, POS मशीनवर कार्ड स्वाइप केल्यानंतर आता केवळ PIN नव्हे तर OTP देखील द्यावा लागू शकतो. तसेच ऑनलाइन खरेदी करताना OTP सोबत दुसरी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे.
डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत असताना सायबर गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये फसवणूक करणारे OTP मिळवून खात्यातील पैसे काढून घेत असल्याचे दिसून आले आहे. फिशिंग, सिम स्वॅपिंग आणि इतर तंत्रांचा वापर करून होणाऱ्या या फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच RBI ने हा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठीही हेच नियम लागू करण्याची तयारी सुरू असून १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कार्ड-नॉट-प्रेझेंट व्यवहारांवरही दोन टप्प्यांची पडताळणी अनिवार्य केली जाणार आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरही भारतीय व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या नव्या नियमामुळे प्रत्येक डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार असून अनधिकृत व्यवहारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
---------------------------------