राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असून ५०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे विनामूल्य करण्यात येणार आहेत.
मुंबई : राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. सन २०११ पर्यंत अस्तित्वात असलेली आणि केवळ निवासी वापरासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला असून यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यापुढील क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्क म्हणून आकारली जाणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तींची अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई करत पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यभर लागू राहणार आहे.
नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी तसेच शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या पात्र कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून देण्यात येणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात कमाल १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास अतिरिक्त भाग पाडण्यात येणार आहे. घराचा काही भाग व्यावसायिक वापरासाठी असल्यास संबंधित क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे. जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौरस फुटांपर्यंत केवळ १००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
पात्रतेसाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीचा वास्तव्यासाठीचा पुरावा आवश्यक असून त्यासाठी मतदार यादीतील नाव, वीज बिल किंवा मालमत्ता कर पावती ग्राह्य धरली जाणार आहे. यासोबतच गेल्या एका वर्षातील वास्तव्यासाठीचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समिती आणि विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या नेतृत्वाखाली समित्या कार्यरत राहणार आहेत. या समित्यांनाच निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याने प्रक्रियेला वेग येणार आहे.
‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाच्या पूर्ततेसह ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. या योजनेचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
--------------------------