शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणाविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; दोषींना ५ वर्षे शासकीय योजनांतून अपात्र, आधार व फार्मर आयडी ब्लॉक
मुंबई : राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतरस्ते अडवणाऱ्या किंवा त्यांचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आता थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत. परिणामी संबंधित व्यक्ती शासनाच्या विविध योजनांपासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना” अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी या सुधारणा लागू केल्या असून महसूल विभागाने त्याबाबत अधिकृत आदेश जारी केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत सहज आणि निर्बंधमुक्त रस्ता उपलब्ध व्हावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन नियमानुसार, गाव नकाशात दर्शवलेल्या किंवा शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास संबंधित तहसीलदारांकडून संबंधित व्यक्तींना सात दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण स्वेच्छेने काढून न टाकल्यास शासन स्वतः ते हटवेल. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार अधिनियमांतर्गत ज्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, त्या मार्गांवर कोणत्याही प्रकारची पीक लागवड करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया टाळत सरकारने स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. जमीन दान करणाऱ्यांना दानपत्र किंवा हक्कसोड नोंदणी करताना लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, एकदा दिलेली जमीन परत मागण्याचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्याला राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावी निर्णय होण्यासाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. या समितीतील पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार आता संबंधित आमदारांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शेतरस्त्यांच्या कामांमध्ये गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कंत्राटदारांवरही कडक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांना किमान १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या दोन टक्के रक्कम, यापैकी जी जास्त असेल ती सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करावी लागणार आहे. कामात त्रुटी आढळल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद करण्यात आली असून आवश्यक यंत्रसामुग्री स्वतःच्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत सहज मार्ग उपलब्ध होईल आणि अतिक्रमणामुळे निर्माण होणारे वाद व अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
------------------------------------