१ एप्रिल २०२६ पासून एलपीजी दर, नवीन आयकर कायदा, पॅन नियमांसह अनेक बदल लागू; सर्वसामान्यांच्या खर्च आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम
नवी दिल्ली : मार्च महिना संपत आला असून १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात अनेक महत्त्वाचे आर्थिक आणि प्रशासकीय नियम बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर तसेच आर्थिक व्यवहारांवर होण्याची शक्यता आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या दरांपासून ते नवीन आयकर कायद्यापर्यंत आणि पॅन कार्डच्या नियमांपर्यंत विविध स्तरांवर बदल होत आहेत.
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला इंधन दरांमध्ये होणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाही १ एप्रिलपासून एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मध्य पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून याचा परिणाम देशांतर्गत दरांवर दिसून येऊ शकतो. यासोबतच एअर टर्बाइन फ्यूल, तसेच सीएनजी आणि पीएनजी दरांमध्येही बदल होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वाहतूक आणि घरगुती खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
याच दिवशी लागू होणारा सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन आयकर कायदा असणार आहे. १९६१ पासून लागू असलेल्या विद्यमान कायद्याच्या जागी आयकर अधिनियम २०२५ लागू होणार असून करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे करदात्यांवरील अनुपालनाचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. आयकर रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेतही काही बदल करण्यात आले असून सध्या वापरात असलेला फॉर्म १६ यापुढे उपलब्ध राहणार नाही. त्याऐवजी नव्या स्वरूपातील दस्तऐवजाद्वारे उत्पन्नाची माहिती दिली जाणार आहे.
तसेच, नॉन-सॅलरी उत्पन्नासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टीडीएस प्रमाणपत्रातही बदल करण्यात आला असून फॉर्म १६ए चे नाव बदलून फॉर्म १३१ करण्यात येणार आहे. संबंधित तिमाहीतील तपशील जाहीर झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत हा फॉर्म देणे बंधनकारक असणार आहे. या बदलामुळे करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्न आणि कपातीबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्येही बदल अपेक्षित असून आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून कडक पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. बँकिंग, कर आणि गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये पॅनचा वापर अधिक महत्त्वाचा होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच, १ एप्रिलपासून लागू होणारे हे बदल सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारे ठरणार असून महागाई, करप्रणाली आणि दैनंदिन खर्च या तिन्ही स्तरांवर नागरिकांना नव्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुसूत्र आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
----------------------------------------