महाराष्ट्रात कुळवहिवाट कायद्यात सुधारणा करत ४० पट नजराणा रद्द; औद्योगिक प्रकल्पांना ३ वर्षांची मुदतवाढ देणारे महत्त्वाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर.
Mumbai : राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि कुळवहिवाट कायद्यातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेत जमीन कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २७) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जमिनीच्या विक्रीवरील जाचक ‘४० पट नजराणा’ पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, औद्योगिक प्रकल्पांना विशेष परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. आमदार अर्जुन खोतकर, नाना पटोले, रणधीर सावरकर, शरदआण्णा सोनवणे आणि हिरामण खोसकर यांनी चर्चेत सहभाग घेत विविध सूचना मांडल्या. चर्चेनंतर सभागृहाने विधेयकाला मंजुरी दिली.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर दहा वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट नजराणा भरण्याची अट होती. प्रत्यक्षात ही रक्कम अत्यंत कमी असली तरी ती वसूल करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांची व कुळांची विनाकारण अडवणूक होत होती. या पार्श्वभूमीवर हा नजराणा पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी व प्रकल्प उभारणीसाठी अधिक वेळ लागतो. २०१६ च्या तरतुदीनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, कोरोनासारख्या जागतिक संकटांमुळे, तसेच एनसीएलटी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत. अशा आवाक्याबाहेरील परिस्थितीत आता शासन प्रकल्पधारकांना अतिरिक्त तीन वर्षांची मुदतवाढ देऊ शकणार आहे. ही मुदतवाढ देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी राज्य शासनाकडे देण्यात आले असून, निर्णयप्रक्रियेत एकसंधता येणार आहे.
जमीन खरेदीसंदर्भातही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्लस्टरसाठी केवळ ‘वर्ग-१’ जमिनीची खरेदी करता येणार असून, ‘वर्ग-२’ जमीन खरेदीपूर्वी तिचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करणे बंधनकारक असेल. तसेच जमिनीच्या वापरात बदल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास रूपांतरण अधिमूल्याच्या पाच पट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सुधारित कायद्यामुळे शेतकरी, जमीनधारक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्यातील गुंतवणूक वातावरण अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
--------------------------------------