1 एप्रिल 2026 पासून एलपीजी दर, सीएनजी-पीएनजी, एटीएफ, पॅन कार्ड व क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्च आणि व्यवहारांवर होणार आहे.
फेब्रुवारी महिना संपत आला असून अवघ्या काही दिवसांत एप्रिल 2026 ची सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला विविध आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाते. यंदा 1 एप्रिल 2026 पासून इंधन दर, पॅन कार्ड वापराचे नियम, क्रेडिट कार्ड व्यवहार तसेच बँक सुट्ट्यांबाबत महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम घरगुती बजेटपासून उद्योग आणि बँकिंग व्यवहारांपर्यंत सर्व स्तरांवर जाणवू शकतो.
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरांचा आढावा घेतात. 1 एप्रिल रोजीही घरगुती 14 किलो तसेच व्यावसायिक 19 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यात व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच घरगुती खर्चात वाढ किंवा काही प्रमाणात दिलासा मिळणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
एलपीजीप्रमाणेच एअर टर्बाइन फ्युएल अर्थात एटीएफच्या दरांमध्येही बदल होऊ शकतो. एटीएफ दर वाढल्यास विमान प्रवास महाग होण्याची शक्यता असते, तर दर घटल्यास प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय सीएनजी आणि पीएनजी दरांमध्येही सुधारणा जाहीर केली जाऊ शकते. महानगरांतील प्रवास खर्च आणि घरगुती गॅस बिलावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी 1 एप्रिल 2026 पासून महत्त्वाचे नियम लागू होऊ शकतात. आयकर विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ड्राफ्ट इनकम टॅक्स नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अधिक क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास संबंधित बँक किंवा कार्ड जारी करणारी संस्था ही माहिती आयकर विभागाला देऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवले जाणार आहे. याशिवाय नवीन क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन कार्ड देणे बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. पॅन कार्डसाठी पत्त्याच्या पुराव्याकरिता क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मान्य करण्याचा प्रस्तावही समोर आला आहे. ऑनलाइन आयकर भरण्यासाठी क्रेडिट कार्डला अधिकृत मान्यता मिळण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
पॅन कार्डसंदर्भातील नियमांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत. सध्या एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास पॅन आवश्यक असतो. नव्या प्रस्तावानुसार आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या रोख जमा किंवा पैसे काढण्याच्या व्यवहारांवर पॅनची अट लागू होऊ शकते. पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहन खरेदीसाठी पॅन देण्याची सक्ती नसण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र विमा क्षेत्रात प्रत्येक पॉलिसी खरेदीवेळी पॅन देणे अनिवार्य करण्याचा विचार पुढे आला आहे.
मार्च महिन्यात विविध सण आणि उत्सवांमुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणावर सुट्ट्या असणार आहेत. होळी, गुढीपाडवा, ईद, रामनवमी आणि महावीर जयंती यांसारख्या सणांमुळे तसेच दुसरा आणि चौथा शनिवार व रविवार मिळून मार्चमध्ये अनेक दिवस बँक व्यवहार बंद राहतील. त्यामुळे बँकेशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन ग्राहकांना करण्यात येत आहे.
एकूणच 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे बदल सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि करदात्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच इंधन दर, बँकिंग नियम आणि कर व्यवस्थेत होणारे बदल लक्षात घेऊन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
------------------------------------------