मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या मुंबईतील ‘अॅबोड’ या आलिशान निवासस्थानासह ३७१६ कोटींची मालमत्ता जप्त केली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रकरणाशी संबंधित तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.
मुंबई : देशातील आघाडीचे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत त्यांच्या मुंबईतील ‘अॅबोड’ या आलिशान निवासस्थानासह सुमारे ३७१६.८३ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. ही कारवाई मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा अर्थात Prevention of Money Laundering Act अंतर्गत करण्यात आली असून संबंधित आदेश अलीकडेच जारी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ईडीची ही कारवाई Reliance Communications या कंपनीशी संबंधित कथित बँक फसवणूक प्रकरणाशी निगडित असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीच्या कथित गैरवापराबाबत चौकशी सुरू असून ईडीकडून विस्तृत तपास सुरू आहे. मुंबईतील पाली हिल परिसरात असलेली ‘अॅबोड’ ही ६६ मीटर उंच, १७ मजली इमारत देशातील सर्वात महागड्या खाजगी मालमत्तांपैकी एक मानली जाते. अधिकाऱ्यांच्या मते, अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांविरुद्ध आतापर्यंत १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला Supreme Court of India यांनी या प्रकरणात विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, त्याच्या मूळ कंपन्या तसेच समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणातील बँक फसवणुकीच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. अंबानी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ Mukul Rohatgi यांनी न्यायालयात आश्वासन दिले की त्यांचे क्लायंट देश सोडून जाणार नाहीत आणि तपासात पूर्ण सहकार्य करतील.
६६ वर्षीय अनिल अंबानी यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून पुन्हा चौकशीसाठी समन्स बजावले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ते ईडीसमोर हजर झाले होते आणि त्यांचे जबाब पीएमएलए अंतर्गत नोंदवण्यात आले होते. तसेच Central Bureau of Investigation यांना या कथित फसवणुकीत बँक अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता का याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या संथगतीबद्दल नाराजी व्यक्त करत निष्पक्ष आणि वेळेत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआय आणि ईडीने तपासाच्या प्रगतीबाबत वेळोवेळी न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनंतर ईडीने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला होता. २०१० ते २०१२ दरम्यान रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि तिच्या उपकंपन्यांनी भारतीय तसेच परदेशी बँकांकडून ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. यापैकी काही कर्जखाती नंतर बँकांनी फसवे घोषित केली. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेला तपास आगामी काळात आणखी महत्त्वाचे खुलासे करू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
--------------------------------------