कोरोना व लॉकडाऊन मुळे आधीच संकटात असलेले शेतकरी आणखी एका अडचणीत सापडले आहे. या हंगामात पेरणी केलेल्या सोयाबीन बियाण्यांपैकी ८० टक्के बियाणे उगवलेच नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली आहे. शासकीय कंपनी महाबीज सह अंकुर, ईगल या कंपन्यांचीही बियाणे निकृष्ट निघाले आहेत. या कंपन्यांवर तातडीने फौजदारी कार्यवाही करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केली आहे
यवतमाळ जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर प्रत्यक्ष शेत शिवारात जाऊन पाहणी केल्यावर हे गंभीर वास्तव पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी पावसाने वेळेवर हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांनी उत्साहाने पेरणी केली होती. मात्र बियाणे कंपन्यांच्या फोलपणाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे.
कोरोनामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. या हंगामात बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेलं नाही. तसेच कर्जमाफीचा लाभ देखील मोजक्याच शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. त्यामुळे आता दुबार पेरणीसाठी शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे झाले आहे. शेतकऱ्यांना लागलेला संपूर्ण मशागत व पेरणीचा खर्च व्याजासकट बियाणे कंपन्यांकडून वसूल करण्यात यावा अशी मागणीही देवानंद पवार यांनी केली.
या विरोधात शेतकऱ्यांकडे असलेला कायदेशीर मार्ग अतिशय किचकट आहे. आधी पंचनामा करून नंतर त्या विरोधात ग्राहक मंचाकडे दाद मागणे व त्यानंतर वर्षानुवर्षे चालणारा खटला या मार्गाने शेतकरी गेल्यास त्याला आर्थिक व मानसिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सोयाबीन बियाणे न उगविल्याची तक्रार हि निवडक शेतकऱ्यांची नसून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनाने या गंभीर बाबीची दखल घेऊन तातडीने चौकशी करावी. तसेच दोषी कंपन्यांचा स्टॉक सील करून त्यांचे परवाने रद्द करावे. शिवाय या बियाण्यांना प्रमाणित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही निलंबन व फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks For Your Valuable Response