शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार, पक्षघटना, विधिमंडळ पक्ष आणि ‘मुख्य नेता’ पदासह अनेक मुद्दे मांडले.
नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटामधील कायदेशीर संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही, हा त्यांच्या युक्तिवादाचा प्रमुख आधार राहिला.
शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह दिले. उद्धव ठाकरे गटाला ‘मशाल’ हे चिन्ह मिळाले. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
१. विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नव्हे - कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे आमदारांच्या गटातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असे मानता येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
२. स्वतंत्र विधिमंडळ बैठक म्हणजे पक्षफूट नाही - विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे किंवा त्यासंदर्भात पत्रव्यवहार करणे म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष फुटला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. संबंधित घडामोडींचा संदर्भ विधिमंडळ शाखेपुरता असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
३. परिच्छेद १५ च्या अधिकाराचा प्रश्न - निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला अधिकार कधी प्राप्त होतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, हा अधिकार वापरण्यासाठी मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडलेली असणे आवश्यक आहे.
४. पक्षात फूट नसेल तर आयोगाला अधिकार कसा?जर फूट केवळ विधिमंडळ पक्षात झाली असेल आणि मूळ राजकीय पक्षात नसेल, तर परिच्छेद १५ अंतर्गत निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कसा वापरला, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
५. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळेआमदारांचा गट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना, पदाधिकारी, सदस्य आणि कार्यकारी संस्था यांचे स्वरूप विधिमंडळ पक्षापेक्षा व्यापक असते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
६. आमदारांचे संख्याबळ हा अंतिम निकष नाही - केवळ विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ पाहून एखाद्या गटाला संपूर्ण पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह देणे योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
७. प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यासाठी पक्षातच फूट आवश्यक - सिब्बल यांच्या मते, दोन प्रतिस्पर्धी गटांचा प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा मूळ राजकीय पक्षात फूट पडते. केवळ काही आमदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्याने तो संपूर्ण पक्षातील संघर्ष ठरत नाही.
८. पक्षांतराचा प्रश्न आणि चिन्हाचा वाद वेगळाएक-तृतीयांश किंवा दोन-तृतीयांश आमदारांच्या संख्येशी संबंधित पक्षांतराचा कायदेशीर प्रश्न आणि पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, हा प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासला पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
९. २०१८ ची पक्षघटना चर्चेच्या केंद्रस्थानी - शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेच्या वैधतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही सिब्बल यांनी भूमिका मांडली. याच पक्षघटनेच्या आधारे अनेक राजकीय प्रक्रिया पार पडल्या असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
१०. पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असेल तर तिचा लाभ कसा? २०१८ ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्याच पक्षघटनेच्या आधारे मिळालेले राजकीय पद आणि इतर लाभ यांचे काय, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
११. १९९९ च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ पदाचा उल्लेख? शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ या स्वतंत्र पदाची तरतूद होती का, हा मुद्दाही सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला. या पदाला घटनात्मक आधार काय, असा सवाल ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला.
१२. ‘मुख्य नेता’ पदाची निर्मिती बंडानंतर?एकनाथ शिंदे यांना ‘मुख्य नेता’ म्हणून मान्यता देण्याची प्रक्रिया पक्षातील बंडानंतर पुढे आली, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. त्यामुळे अशा निर्णयाला मूळ पक्षघटनेचा आधार देता येतो का, यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
१३. पक्षघटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार? राजकीय पक्षाची अंतर्गत घटना लोकशाहीवादी आहे किंवा नाही, याबाबत व्यापक निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कितपत आहे, हा प्रश्न सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
१४. पक्षघटना आणि पक्षनोंदणीचा विषय वेगळा - एखाद्या पक्षाच्या घटनेत काही त्रुटी असल्याचे आयोगाला वाटत असल्यास त्याबाबत नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया वेगळी असू शकते. मात्र त्यावरून प्रतिस्पर्धी गटाला थेट पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
१५. त्याच पक्षघटनेतून दुसरा गटही निर्माण२०१८ ची पक्षघटना अमान्य असल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्याच घटनेच्या चौकटीतून निर्माण झालेल्या दुसऱ्या गटाला त्याच पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कसे देता येईल, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
१६. पक्षघटना आणि निवडणूक चिन्ह हे स्वतंत्र विषय पक्षाची अंतर्गत रचना आणि निवडणूक चिन्हाचा अधिकार हे दोन स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दे आहेत. एका विषयातील कथित त्रुटीचा आधार घेऊन दुसऱ्या गटाला चिन्ह देणे योग्य नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
१७. पक्षाची अंतर्गत रचना ठरवण्याचा अधिकार- पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती, संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील निर्णयप्रक्रिया याबाबत राजकीय पक्षाला काही प्रमाणात स्वायत्तता असली पाहिजे, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
१८. २०१० च्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भनिवडणूक आयोगाच्या पक्षनोंदणीशी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी त्या मुख्यतः पक्षनोंदणीच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचा दावा केला. त्यामुळे त्यांचा वापर पक्षातील नंतरच्या वादाचा निकाल ठरवण्यासाठी कसा करता येईल, असा सवाल त्यांनी केला.
१९. पक्षघटनेवर पूर्वी आक्षेप का नाही?पक्षघटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करायचा असेल, तर संबंधित पक्षाला याबाबत आधी स्पष्ट नोटीस देण्यात आली होती का, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
२०. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचा बचाव शिवसेनेच्या संघटनात्मक व्यवस्थेतील विविध पदाधिकारी आणि कार्यकारी संस्थांची भूमिका स्पष्ट करत सिब्बल यांनी पक्षाची रचना केवळ काही व्यक्ती किंवा आमदारांच्या संख्येवर आधारित नसल्याचे सांगितले.
२१. प्रत्येक पदासाठी निवडणूक नसल्याने पक्ष अलोकतांत्रिक ठरत नाही - प्रत्येक संघटनात्मक पदासाठी थेट निवडणूक होत नाही म्हणून संपूर्ण पक्षाची रचना लोकशाहीविरोधी ठरवता येणार नाही. पक्षांतर्गत निवडणुकीची पद्धत आणि संघटनात्मक गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
२२. प्रत्येक पक्षाची रचना वेगळी असू शकते - देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना एकसारखी असणे आवश्यक नाही. पक्षाच्या अंतर्गत कामकाजासाठी वेगळी पद्धत स्वीकारण्याचा अधिकार पक्षाला असावा, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली.
२३. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे - पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह निश्चित करण्याचा प्रश्न हे वेगळे आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सिब्बल यांनी अधोरेखित केले.
२४. निवडणूक आयोगातील सुनावणीला स्थगितीची मागणी - उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगातील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र त्यावेळी आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली नाही. त्यानंतर आयोगाने शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत निर्णय घेतला.
२५. आयोगाच्या निर्णयाच्या मूलभूत आधारावरच प्रश्नचिन्ह - कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा अंतिम गाभा असा आहे की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट मानून पुढील निर्णय घेतला. जर सुरुवातीचा हा निष्कर्षच कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असेल, तर त्यावर आधारित पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबतचा निर्णयही पुन्हा तपासण्याची गरज आहे, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकरणात केवळ दोन गटांमधील पक्षनाव आणि चिन्हाचा वाद नाही, तर राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील कायदेशीर फरक, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा, पक्षघटनेची वैधता आणि पक्षांतरविरोधी कायद्याशी संबंधित अनेक व्यापक प्रश्नांचा समावेश आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठीच नव्हे, तर भविष्यात राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडल्यास पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणत्या निकषांवर निश्चित केले जावे, यासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो.
°°°°°