सातबारा उताऱ्यावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे महत्त्वपूर्ण आदेश. २.३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व योजनांचा लाभ मिळणार.
मुंबई : सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकार नोंदीमध्ये नाव नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘फार्मर आयडी’ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
या शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महसूल विभागाकडून तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकरणांचा आढावा घेऊन १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्योद्योगमंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर तसेच महसूल, सहकार आणि कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ‘ॲग्रीस्टॅक’ तयार होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामागे विविध प्रकारच्या महसूल आणि तांत्रिक अडचणी असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकरी प्रत्यक्षात जमीन कसत असले तरी त्यांच्या नावाची अधिकृत नोंद संबंधित कागदपत्रांमध्ये नसल्याने त्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येत नाही.
राज्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी मयत असल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत झालेल्या नसल्याने वारसांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. सुमारे १० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावावर असताना मुलाचे नाव अद्याप सातबारा उताऱ्यावर नोंदवलेले नसल्याची माहिती देण्यात आली.
काही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कबुलायतदार जमिनींवर सरकारी नावाची नोंद असल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, त्यांना पीककर्ज मिळत नाही. तसेच कर्ज घेतले असल्यास कर्जमाफीच्या लाभापासूनही ते वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १ हजार २०७ शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ अद्याप तयार झालेले नसल्याची माहिती बैठकीत समोर आली. राज्यभरातील अशा प्रकरणांची संख्या २ लाख ३१ हजार असल्याने शासनाने या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणांची माहिती संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सातबारा किंवा इतर अधिकार नोंदीमध्ये नाव नसले तरी प्रत्यक्षात शेतकरी असलेल्या व्यक्तींच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे गोळा करून ती सहकार विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागवण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही आणि अंतिम आदेश निश्चित केले जाणार आहेत.
देवस्थान, कबुलायतदार, इनाम आणि वतन जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणांसाठी विशेष नमुना तयार केला जाणार असून, आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांना ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘फार्मर आयडी’ मिळवून देण्याचा मार्ग शोधला जाणार आहे.
सहकार विभागाकडून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ज्यांचे ‘ॲग्रीस्टॅक’ तांत्रिक कारणांमुळे तयार होऊ शकत नाही, अशा शेतकऱ्यांकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन त्यांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा अचूक आणि अद्ययावत डेटा तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. प्रत्यक्षात पात्र असतानाही केवळ तांत्रिक किंवा नोंदणीतील त्रुटींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सातबारा, अधिकार नोंदी आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’मधील माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे नोंदणीतील त्रुटींमुळे वर्षानुवर्षे विविध योजनांपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
°°°°°