भटके कुत्रे कधी चावतील याचा अंदाज शक्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, हॉस्पिटल आणि न्यायालय परिसरातून त्यांना हटवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.
नवी दिल्ली : भटके कुत्रे कधी चावण्याच्या मनस्थितीत असतील आणि कधी नाही, याचा कोणताही ठोस अंदाज बांधता येत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर परखड भूमिका मांडली. रस्त्यांवरील भटके कुत्रे हा केवळ प्राणीमित्रांचा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय नसून तो थेट सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने थेट सवाल उपस्थित करत म्हटले की, शाळा, हॉस्पिटल आणि न्यायालयांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी भटके कुत्रे का असावेत? अशा परिसरातून त्यांना हटवण्यास नेमका आक्षेप तरी काय आहे? उपचारापेक्षा प्रतिबंध महत्त्वाचा असल्याचे सांगत न्यायालयाने संभाव्य धोके आधीच टाळण्याची गरज अधोरेखित केली.
प्राणीमित्रांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी Animal Birth Control पद्धतीचा उल्लेख केला. एखादा कुत्रा चावण्याची शक्यता असल्यास स्थानिकांनी तक्रार करावी, संबंधित यंत्रणा त्या कुत्र्याला पकडून लसीकरण व उपचार करून पुन्हा त्याच परिसरात सोडते, असे त्यांनी सांगितले. मात्र या युक्तिवादावर न्यायालयाने मिश्किल पण तितकीच गंभीर टिप्पणी करत, ‘कुत्र्याला परत सोडताना कुणाला चावू नकोस, असे समुपदेशन करायचे राहिले,’ असे सुनावले.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, हा विषय फक्त कुत्रा चावतो की नाही, इतक्यावर मर्यादित नाही. रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांमध्ये अचानक कुत्रे आल्याने अपघात होण्याची शक्यता मोठी आहे. त्यामुळे हा प्रश्न थेट रस्ते सुरक्षेशी जोडलेला आहे. भटके कुत्रे लोकांचा पाठलाग करतात, घाबरवतात आणि अनेकदा अपघातास कारणीभूत ठरतात, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
यावर कपिल सिब्बल यांनी भटके कुत्रे रस्त्यांवर नसून प्रामुख्याने कम्पाऊंडमध्ये असल्याचा दावा केला. मात्र खंडपीठाने हा दावा फेटाळत, ‘तुमची माहिती फार जुनी आहे. आज परिस्थिती वेगळी आहे. रस्त्यांवरून भटके कुत्रे हटवणे अत्यावश्यक आहे,’ असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. कुत्रे चावोत किंवा न चावोत, त्यांच्या उपस्थितीमुळे अपघात होऊ शकतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
या सुनावणीमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा देशभरात चर्चा सुरू झाली असून, मानवसुरक्षा आणि प्राणीसंवर्धन यामधील समतोल कसा साधायचा, हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासन यांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
_____