लहान व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारची पंतप्रधान स्वनिधी योजना मोठा आधार ठरत आहे. आधार कार्डवर गॅरंटीशिवाय ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळत असून योजनेची मुदत २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असूनही भांडवलाअभावी अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारची पंतप्रधान स्वनिधी योजना मोठा आधार ठरत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात रेहडी-पटरीवरील विक्रेत्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता व्यापक स्वरूप धारण करत असून, या अंतर्गत लाभार्थ्यांना गॅरंटीशिवाय ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात आहे.
कोरोना काळात लाखो लघुउद्योजकांचे उत्पन्नाचे साधन बंद पडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पीएम स्वनिधी योजना सुरू केली. देश हळूहळू महामारीतून सावरला असला, तरी छोट्या व्यापाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या योजनेची मुदत आता ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या योजनेतून यापूर्वी ८० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जात होते. मात्र २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने कर्जमर्यादा वाढवून ती ९० हजार रुपयांपर्यंत नेली. यासोबतच रेहडी-पटरी विक्रेत्यांना यूपीआय लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किरकोळ आणि घाऊक व्यवहारांवर कॅशबॅकचा लाभही दिला जात आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कर्जासाठी कोणतीही गॅरंटी किंवा तारण द्यावी लागत नाही. पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम तीन टप्प्यांत दिली जाते. लाभार्थ्याची परतफेड करण्याची क्षमता आणि शिस्त पाहून पुढील टप्प्यातील कर्ज मंजूर केले जाते.
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात १५ हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाते. ही रक्कम ठरलेल्या कालावधीत फेडल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात २५ हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. दुसरी रक्कमही वेळेत परत केल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात एकरकमी ५० हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर केले जाते. अशा प्रकारे एकूण ९० हजार रुपयांपर्यंतचा कर्जपुरवठा केला जातो.
या योजनेत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. कर्जासाठी केवळ आधार कार्ड आवश्यक असून कोणतीही वस्तू गहाण ठेवावी लागत नाही. लोनची परतफेड लहान हप्त्यांमध्ये करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. इच्छुक अर्जदार कोणत्याही सरकारी बँकेत पीएम स्वनिधी योजनेचा अर्ज भरून आधार कार्डची प्रत जोडून तो सादर करू शकतात. बँकेकडून कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर कर्ज मंजूर केले जाते.
सरकारी आकडेवारीनुसार ९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पीएम स्वनिधी योजनेतून ६९.६६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना एकूण १५,१९१ कोटी रुपयांचे १.०१ कोटींपेक्षा जास्त कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यातील सुमारे ४८ लाख लाभार्थी डिजिटल व्यवहारांसाठी सक्रिय आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून १.१५ कोटी रेहडी-पटरी विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
--------------------------------------