राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक व शेती कर्जावरील सर्व कागदपत्रांचे मुद्रांक शुल्क फडणवीस सरकारने पूर्णतः माफ केले असून याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती व पीक कर्जाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून महसूल व वन विभागाने १ जानेवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार असून कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयानुसार दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी आवश्यक असलेले हक्कविलेख, निक्षेप, तारण गहाण, हमीपत्र, गहाणखत तसेच कर्ज करारनामा यांसारख्या सर्व कायदेशीर दस्तऐवजांवर कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून तात्काळ लागू करण्यात आला असून राज्यातील सर्व बँका, सहकारी संस्था आणि कर्जवाटप करणाऱ्या यंत्रणांना तो बंधनकारक राहणार आहे.
यापूर्वी पीक कर्ज घेताना प्रत्येक एक लाख रुपयांमागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. आता ही रक्कम पूर्णपणे माफ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खर्चात थेट कपात होणार आहे.
कर्ज घेताना व्याजासोबतच विविध शुल्कांमुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूलविषयक कायदे आणि नियम अधिक सोपे व लोकाभिमुख करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट निर्देश असून त्याच अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेणे अधिक सोपे होणार असून शेती क्षेत्राला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
------------------------------------------