राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर घ्याव्या लागत आहेत. त्यानुसार नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून आता महानगरपालिका निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रकही लवकरच जाहीर होणार आहे. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून सुरू झालेल्या या निवडणूक प्रक्रियेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शहरी तसेच ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण तापले आहे. चौकाचौकात, चहाच्या टपरीवर, घराघरांत विजय-पराजयाचे गणित मांडले जात आहे. मात्र या सर्व धावपळीत एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतो आहे तो म्हणजे राजकीय विचारधारेचा.
स्वातंत्र्य, समानता, सामाजिक न्याय, बंधुता आणि समतेवर आधारित समाजरचना कशी असावी, हे ठरवण्याचे काम राजकीय विचारधारा करते. विचारधाराच समाज आणि सत्तेला दिशा देते, नागरिकांमध्ये आशय आणि प्रेरणा निर्माण करते. म्हणूनच कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत विचारधारेचे स्थान केंद्रस्थानी असते. प्रत्येक नागरिक आपल्या राजकीय भूमिकेची जडणघडण करताना एखाद्या ना एखाद्या विचारधारेचा आधार घेतोच. भारतात मागील चार दशकांत राजकीय पक्षांची मांडणी प्रामुख्याने धर्मनिरपेक्ष आणि अधर्मनिरपेक्ष अशा दोन टोकांवर झाली. मात्र गेल्या दहा वर्षांत ही विचारधारा जणू एखाद्या संसर्गाने पोखरल्यासारखी भासत आहे. आज कोणताही पक्ष किंवा नेता ठामपणे आपल्या विचारधारेशी एकनिष्ठ आहे, असे म्हणण्याची परिस्थिती उरलेली नाही.
सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी ही वस्तुस्थिती अधिक ठळक केली आहे. सत्तेत एकत्र असलेले पक्ष अनेक ठिकाणी स्थानिक निवडणुकांत एकमेकांचे कट्टर विरोधक झालेले दिसतात. सत्तेसाठी परस्परविरोधी विचारधारांशी तडजोड करण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारताची भाषा करणारे पक्ष प्रत्यक्षात किती संशयास्पद पार्श्वभूमीच्या लोकांना सोबत घेत आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. विचारधारेची आहुती देऊन उभे राहिलेले राजकीय पक्ष नेमके कुठल्या विचारावर चालले आहेत, हा प्रश्न आज गंभीर चर्चेचा विषय ठरतो आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या नीतींचा अवलंब करणे हेच अनेक पक्षांचे अंतिम उद्दिष्ट बनले आहे. सर्वसमावेशकतेची भाषा करणारेच पक्ष उघडपणे धर्माधारित राजकारण करताना दिसतात, त्यामुळे विचारधारेची शाश्वतता पूर्णतः ढासळली आहे.
या बदलांचा थेट परिणाम पक्ष कार्यकर्त्यांवरही झाला आहे. जेव्हा पक्षच आपल्या विचारधारेपासून दूर जातो, तेव्हा कार्यकर्त्यांकडून निष्ठेची अपेक्षा कशी करावी, हा प्रश्न उभा राहतो. आज अनेक कार्यकर्त्यांसाठी विचारधारा नव्हे तर उमेदवारी हेच अंतिम सत्य बनले आहे. स्थानिक नेत्याच्या चरणी निष्ठा अर्पण करणे हीच त्यांची राजकीय भूमिका ठरते. त्यामुळे पक्षांप्रमाणेच कार्यकर्त्यांची विचारधाराही भेसळयुक्त झाली आहे. पालिका निवडणुकांत तिकीट न मिळाल्यानंतर झालेला गोंधळ पाहिला, तर विचारधारेशी त्यांचा संबंध किती तोकडा आहे, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे, उमेदवारी मिळवलेले अनेक उमेदवार विविध पक्षांची दारे ठोठावून आलेले असतात. अशा बहुपक्षीय प्रवासातून आलेल्या उमेदवारांच्या एकनिष्ठतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
या सगळ्या प्रक्रियेत मतदारांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. आजही काही मतदार पक्षाच्या विचारधारेला सर्वोच्च मानतात. मात्र पक्षाने भूमिका बदलली की हेच मतदारही क्षणार्धात आपली विचारधारा बदलतात. पक्षाची भूमिका कशी राष्ट्रहिताची आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी बौद्धिक कसरती केल्या जातात. दुसरीकडे, जाती-धर्माच्या आधारावर मतदान करणारा मोठा वर्ग आहे. अशा वेळी विचारधारेची फारशी पर्वा न करता स्वजातीचा किंवा स्वधर्माचा उमेदवार निवडणे हेच प्राधान्य ठरते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतरच्या काही दशकांत राजकीय व सामाजिक विचारधारेला मोठे महत्त्व होते. आज मात्र राजकीय वास्तव अधिकच चिंताजनक झाले आहे. अशा परिस्थितीत मतदारांचे जागृतीकरण अत्यावश्यक ठरते. चिकित्सक, प्रश्न विचारणारा आणि सजग मतदार तयार झाल्याशिवाय विचारधारेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था उभी राहू शकणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदार यांचा विचारधारेशी वाढत चाललेला दुरावा अधिक स्पष्टपणे समोर येतो आहे.
---------------------------------------------------