2021 ते 2025 दरम्यानचे धक्कादायक आकडे उघड
राज्यसभेत परराष्ट्र मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2021 ते 2025 या काळात सऊदी अरबमधून सर्वाधिक भारतीय नागरिकांचे निर्वासन झाले असून अमेरिका तुलनेने मागे आहे.
दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत भारतीय नागरिकांचे सर्वाधिक निर्वासन अमेरिका नव्हे तर सऊदी अरबकडून झाल्याची महत्त्वाची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली आहे. 2021 ते 2025 या कालावधीत सऊदी अरबमधून हजारो भारतीय नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आले असून, हे निर्वासन प्रामुख्याने व्हिसा उल्लंघन आणि स्थानिक श्रम कायद्यांच्या भंगाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काही दिवसापूर्वी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले की, अनेक देश नजरकैद आणि अटक यांची आकडेवारी नियमितपणे जाहीर करत नाहीत. मात्र, इमरजन्सी सर्टिफिकेटच्या आधारे करण्यात आलेल्या निर्वासनाची संख्या ही भारतीय नागरिकांविरोधात झालेल्या कारवाईचे विश्वासार्ह द्योतक मानली जाते.
रियाधमधील भारतीय दूतावासाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये 8,887, 2022 मध्ये 10,277, 2023 मध्ये 11,486, 2024 मध्ये 9,206 आणि 2025 मध्ये आतापर्यंत 7,019 भारतीय नागरिकांना सऊदी अरबमधून निर्वासित करण्यात आले आहे. हे आकडे सऊदी अरबमध्ये लागू करण्यात आलेल्या इकामा नियमांतील कडक अंमलबजावणी, श्रम सुधारणा, व्हिसा ओव्हरस्टे आणि ‘सौदीकरण’ धोरणांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमांमुळे वाढल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, खाडी देशांतील निर्वासन प्रकरणे बेकायदेशीर सीमा ओलांडण्यापेक्षा व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही वास्तव्य करणे, परवानगीशिवाय नोकरी करणे किंवा स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन यामुळे अधिक घडतात.
याउलट, अमेरिकेतून भारतीय नागरिकांच्या निर्वासनाची संख्या तुलनेने कमी आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टन डीसी येथून 2021 मध्ये 805, 2022 मध्ये 862, 2023 मध्ये 617, 2024 मध्ये 1,368 आणि 2025 मध्ये 3,414 भारतीय नागरिकांचे निर्वासन झाले. अमेरिकेतील इतर भारतीय मिशनमधून निर्वासित होणाऱ्यांची संख्या बहुतांश वेळा दोन अंकी किंवा काही शेकड्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे.
अमेरिकेतून होणारे निर्वासनही प्रामुख्याने व्हिसा ओव्हरस्टे किंवा स्टेटस उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये भारतीय नागरिकांकडे वैध प्रवास कागदपत्रे उपलब्ध असल्याने इमरजन्सी सर्टिफिकेटची गरज भासत नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही राहणे, वैध वर्क परमिटशिवाय काम करणे, नियोक्त्यापासून पळ काढणे, स्थानिक श्रम कायद्यांचे उल्लंघन आणि मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात येणाऱ्या तपास मोहिमा ही निर्वासनामागील प्रमुख कारणे आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता, सन्मान आणि कल्याण हे तिचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. भारतीय दूतावास आणि मिशन संबंधित देशांच्या सरकारांशी सातत्याने संपर्कात राहून निर्वासन प्रक्रियेत योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवतात तसेच नागरिकांची सुरक्षित आणि वेळेत मायदेशी परतफेड सुनिश्चित करतात.
अवैध स्थलांतर आणि फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असून, बनावट नोकरी रॅकेट्सविरोधात इशारे देणे, ई-मायग्रेट पोर्टल अधिक मजबूत करणे, मिशनमध्ये 24 तास हेल्पलाइन सुरू ठेवणे आणि इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरची स्थापना यांचा त्यात समावेश आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ई-मायग्रेट पोर्टलवर 3,505 पेक्षा अधिक भरती एजंट नोंदणीकृत असून, तक्रारीनंतर अनेक एजंट्सना निष्क्रियही करण्यात आले आहे.
--------------------------------------------