शहरांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर उपचार हा सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग ठरत असून महागडे उपचार, मर्यादित विमा लाभ आणि वाढती रुग्णसंख्या यामुळे रुग्णांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे.
मुंबई : शहरांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये कर्करोग उपचार हा सध्या सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्यभरात मोठ्या शहरातही मोठ्या शहरातही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. वाढती रुग्णसंख्या, अत्याधुनिक आणि महागड्या तपासण्या, दीर्घकाळ चालणारे उपचार तसेच विमा योजनांचा मर्यादित लाभ यामुळे कॅन्सर उपचार हे रुग्णालयांसाठी उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन बनले आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, कर्करोगाच्या घटनांमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत असतानाच खासगी रुग्णालयांचा महसूल मात्र लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत आहे.
भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे २५ लाख कर्करोग रुग्णांवर उपचार सुरू असतात. यापैकी सुमारे ७० टक्के रुग्णांवर केमोथेरपी, २० ते २५ टक्के रुग्णांवर शस्त्रक्रिया तर उर्वरित रुग्णांवर रेडिएशन थेरपी केली जाते. मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण उपचारासाठी शहरी भागातील खासगी रुग्णालयांकडे येतात. कर्करोग उपचार हे दीर्घकालीन आणि बहुआयामी स्वरूपाचे असल्याने निदानासाठी लागणाऱ्या प्रगत तपासण्या, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन, टार्गेटेड थेरपी आणि इम्युनोथेरपी यांचा खर्च लाखोंमध्ये जातो. त्यामुळे एका रुग्णामागे होणारा खर्च इतर आजारांच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
देशात दरवर्षी सुमारे १४ लाख नवीन कर्करोग रुग्णांची नोंद होत असून जवळपास नऊ लाख लोकांचा कॅन्सरमुळे मृत्यू होतो. लॅन्सेटच्या २०२२ मधील अभ्यासानुसार कॅन्सरचे निदान झालेल्या पाच पैकी दोन रुग्णांचा मृत्यू होतो. भारतात सध्या एक लाख लोकांमागे सुमारे १०० लोकांना कॅन्सरचे निदान होते. कर्करोग उपचारांचा एकूण खर्च दोन लाखांपासून २५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक जाऊ शकतो. शस्त्रक्रियेसाठी एक ते पाच लाख रुपये खर्च येतो, तर केमोथेरपीच्या प्रत्येक सायकलसाठी दहा हजारांपासून दोन लाखांपर्यंत खर्च होऊ शकतो. रेडिएशन थेरपीसाठी प्रत्येक सिटिंगला दहा ते वीस हजार रुपये मोजावे लागतात, तर इम्युनोथेरपीसारख्या प्रगत उपचारांमध्ये प्रत्येक डोससाठी लाखोंचा खर्च येतो.
खासगी रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया, आयसीयू सुविधा, औषधे आणि अत्याधुनिक उपकरणांचा खर्च रुग्णांच्या खिशाला मोठा फटका देणारा ठरत आहे. याच कारणामुळे कर्करोग विभाग हा रुग्णालयांच्या उत्पन्नात अग्रस्थानी असल्याचे चित्र आहे. कॅन्सर रुग्णांच्या उपचारासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा देखील अत्यंत महागडी असून रेडिएशन मशिन्स, रोबोटिक सर्जरी यंत्रणा आणि विशेष प्रशिक्षित मनुष्यबळासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. मात्र एकदा ही यंत्रणा उभी राहिल्यानंतर दीर्घकाळ सातत्याने उत्पन्न मिळत असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक मोठी खासगी रुग्णालये कर्करोग विभागाचा विस्तार करताना दिसत आहेत.
दोन दशकांपूर्वी कॅन्सर रुग्ण प्रामुख्याने टाटा मेमोरियल रुग्णालयाकडे उपचारासाठी धाव घेत असत. आजही तेथे रुग्णांची संख्या मोठी आहे. मात्र वाढती मागणी आणि आर्थिक संधी लक्षात घेऊन शहरांतील अनेक खासगी रुग्णालयांनी स्वतंत्र कर्करोग विभाग सुरू केले आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मते, खासगी रुग्णालयांमधील कॅन्सर उपचारांचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. टाटा रुग्णालयात औषधांवर एमआरपीच्या सुमारे २० टक्के सवलत दिली जाते, मात्र खासगी रुग्णालयांमध्ये अशी सवलत क्वचितच मिळते, असेही ते सांगतात.
दरम्यान, विमा योजनांचा मर्यादित लाभ ही कर्करोग रुग्णांसमोरील मोठी अडचण ठरत आहे. अनेक विमा पॉलिसी संपूर्ण उपचार खर्च कव्हर करत नाहीत, तर काही पॉलिसींमध्ये ठरावीक मर्यादा असल्याने रुग्णांना मोठा खर्च स्वतः करावा लागतो. सरकारी योजना अस्तित्वात असल्या तरी त्यांचा लाभ सर्वसामान्य रुग्णांना वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
कर्करोग रुग्णांची संख्या वाढत असताना तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि उपचारांची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे हेही मोठे आव्हान ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांनी कर्करोग उपचारांचा वाढता खर्च नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप, विमा योजनांचा विस्तार आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार आणि परवडणारे कर्करोग उपचार उपलब्ध झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. एकीकडे कर्करोग उपचारांमुळे खासगी रुग्णालयांचा महसूल वाढत असला तरी दुसरीकडे सामान्य नागरिकांसाठी हे उपचार परवडण्यापलीकडे जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
---------------------------------------------