नवीन वर्ष २०२६ सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, नव्या वर्षासोबत सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर आणि खिशावर थेट परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत.
मुंबई : नव्या वर्षात बँकिंग, पगार, डिजिटल पेमेंट, शेतकरी योजना, गॅस दर, करप्रणाली आणि सोशल मीडियाशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होणार असून, या बदलांचा प्रभाव दैनंदिन जीवनावर स्पष्टपणे जाणवणार आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून रेशन कार्डशी संबंधित प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. यामुळे नव्या रेशन कार्डसाठी अर्ज, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज राहणार नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा बदल मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठीही नव्या वर्षात महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये ‘फारमर आयडी’ बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही ओळखपत्र नसल्यास पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता मिळणार नाही. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आता जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचाही समावेश करण्यात आला आहे.
बँकिंग क्षेत्रातही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. आता ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर १५ दिवसांऐवजी केवळ ७ दिवसांत अपडेट केला जाणार आहे. याचा परिणाम थेट कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि ईएमआयवर होणार आहे. यासोबतच एसबीआयसह काही बँकांच्या व्याजदरांमध्ये बदल झाल्यास त्याचा परिणाम गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या हप्त्यांवर दिसून येईल.
शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल उपस्थिती प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. शिक्षकांची हजेरी ऑनलाइन नोंदवली जाणार असून, यामुळे शाळांतील कामकाजावर अधिक कडक नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.
सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही नव्या वर्षात कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकार नवीन नियमावली आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे पालक आणि सोशल मीडिया कंपन्यांवरही जबाबदारी वाढणार आहे.
१ जानेवारीला दरमहा बदल होणाऱ्या गॅस दरांमध्येही बदल अपेक्षित आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरनंतर आता घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या वर्षात आनंदाची बातमी असण्याची शक्यता आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ शकतात. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या नव्या टॅक्स झोन प्रणालीमुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा वाहनधारकांबरोबरच घरगुती गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पॅन कार्ड आणि आधार लिंकिंग. १ जानेवारी २०२६ पर्यंत जर पॅन कार्ड आधारशी लिंक नसेल, तर ते निष्क्रिय होऊ शकते. अशा स्थितीत बँकिंग व्यवहार, आयटीआर फाइलिंग आणि आर्थिक व्यवहार अडचणीत येऊ शकतात.
डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी यूपीआय, मोबाइल नंबर आणि बँक खात्यांशी संबंधित नियम आणखी कडक करण्यात येणार आहेत. सिम पडताळणी, डिजिटल ओळख आणि व्यवहारांवर विशेष लक्ष दिले जाणार असून, यामुळे ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
नवीन वर्ष २०२६ हे केवळ कॅलेंडर बदल नाही, तर आर्थिक आणि दैनंदिन जीवनात मोठे बदल घडवणारे वर्ष ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हे सर्व नियम वेळेत समजून घेणे आणि आवश्यक तयारी करणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
-------------------------------------------------