15 जानेवारीला मतदान, 16 जानेवारीला निकाल
Municipal Election 2025 : मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 15 जानेवारीला मतदान तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार असून 3.48 कोटी मतदार मतदान करणार आहेत.
मुंबई : मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील प्रलंबित 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या सर्व महापालिकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी आणि निकाल जाहीर केला जाणार आहे. या घोषणेसोबतच राज्यात आजपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या, तर आता राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
या निवडणुकांसाठी राज्यभरात एकूण 3 कोटी 48 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यासाठी 39 हजार 147 मतदार केंद्र उभारण्यात येणार असून, त्यापैकी मुंबईत 10 हजार 111 मतदार केंद्र असतील. निवडणूक प्रक्रियेसाठी 11 हजार 349 कंट्रोल युनिट आणि 22 हजार बॅलेट युनिटचा वापर केला जाणार आहे. निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 रोजीची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार असून ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झाल्याने त्यामध्ये नाव वगळण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेत एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धत असल्याने मतदारांना एकच मत द्यावे लागणार आहे. उर्वरित 28 महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू असल्याने मतदारांना तीन ते पाच मते द्यावी लागणार आहेत. महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज फक्त ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. तसेच ज्या उमेदवारांकडे सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र नाही, त्यांना निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत ते सादर करणे बंधनकारक असेल.
या निवडणुकांमध्ये मुदत संपलेल्या 27 महापालिका आणि नव्याने स्थापन झालेल्या जालना व इचलकरंजी या दोन महापालिकांचा समावेश आहे. एकूण 29 महापालिकांमधील 2,069 ते 2,869 सदस्य पदांसाठी ही निवडणूक होणार असून महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू राहणार आहे. प्रचारासाठी राजकीय पक्षांना केवळ 29 दिवसांचा कालावधी मिळणार असून मतदानाच्या 48 तास आधी प्रचारावर निर्बंध लागू होतील.
राज्यातील नागपूर, चंद्रपूरसह काही महापालिकांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
--------