केंद्र सरकार मनरेगाचे नाव बदलून ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण’ करण्याच्या तयारीत आहे. रोजगाराचे दिवस वाढणार असले तरी ग्रामीण रोजगाराची वास्तवस्थिती बदलेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगाच्या नावात आणि रचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणजेच मनरेगा आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB G RAM G) या नावाने ओळखला जाणार आहे. या नव्या योजनेत ग्रामीण गरीब कुटुंबांना मिळणाऱ्या हमी रोजगाराच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, या बदलामुळे ग्रामीण भारतातील रोजगाराची वास्तवस्थिती खरोखर बदलेल का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मनरेगाचा आजवरचा इतिहास पाहता केवळ नाव बदलल्याने व्यवस्थेत सुधारणा होत नाही, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. सुरुवातीला या योजनेचे नाव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) होते. नंतर यूपीए सरकारने महात्मा गांधी यांचे नाव जोडले. मात्र, कागदावर 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी असतानाही प्रत्यक्षात देशातील एकही राज्य सरासरी 100 दिवस काम देऊ शकलेले नाही.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षांत मनरेगाअंतर्गत प्रति कुटुंब सरासरी केवळ 50.35 दिवसच रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे आता 125 दिवसांची नवी हमी कितपत प्रभावी ठरेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागात इतर रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध नसताना मनरेगा हा कुटुंबांचा आधार ठरतो, मात्र प्रत्यक्षात ना नियमित काम मिळते, ना पूर्ण हमीची अंमलबजावणी होते.
सन 2024-25 मधील आकडेवारीनुसार हरियाणामध्ये मनरेगाअंतर्गत सर्वाधिक 374 रुपये प्रतिदिन मजुरी निश्चित असली तरी तेथेही प्रति कुटुंब सरासरी केवळ 34.11 दिवस काम मिळाले. अरुणाचल प्रदेशात मजुरी सर्वात कमी 234 रुपये असून तेथे सरासरी 67.9 दिवस काम मिळाले. उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक असून तेथे प्रति कुटुंब सरासरी 51.55 दिवस काम मिळाले आणि मजुरी 237 रुपये प्रतिदिन होती. म्हणजेच एका कुटुंबाला वर्षाला सुमारे 12 हजार रुपये आणि महिन्याला अवघे 1000 रुपये उत्पन्न मिळाले. महागाईच्या या काळात इतक्या कमी उत्पन्नावर कुटुंब चालवणे कठीण असल्याचे वास्तव आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक सांगतात की मनरेगाला कृषी क्षेत्राशी जोडल्याशिवाय या योजनेत मूलभूत बदल होणे शक्य नाही. शेतीशी संबंधित कामांमध्ये मनरेगा कामगारांना सहभागी करून घेतले आणि प्रतिदिन मजुरी 500 रुपये केली, ज्यात 300 रुपये सरकारकडून व 200 रुपये शेतकऱ्यांकडून दिले गेले, तर कामगारांना अधिक दिवस रोजगार मिळू शकतो, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि योजनेत पारदर्शकता वाढेल. 2018 मध्ये स्थापन झालेल्या एका उच्चस्तरीय समितीनेही मनरेगाला शेतीशी जोडण्याची शिफारस केली होती, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
मनरेगा ही केंद्र सरकारची योजना असली तरी मजुरी दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत. ‘एक देश, एक मजुरी’ हे तत्व येथे लागू होत नाही. परिणामी सरासरी मजुरी आणि मिळणाऱ्या कामाच्या दिवसांचा विचार करता ग्रामीण बेरोजगारी आणि गरिबीत मोठा बदल झाल्याचे चित्र दिसत नाही. त्यामुळे निष्कर्ष असा की केवळ नाव बदलणे आणि रोजगाराचे दिवस वाढवणे पुरेसे नाही, तर मनरेगाला नियमित, पारदर्शक आणि उत्पादनाशी जोडणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ‘VB G RAM G’ हे नवे नावही जुन्या आश्वासनांप्रमाणे कागदावरच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
-------------