टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि वेळेची नासाडी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार एआय-आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली आणत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत या नव्या टोल व्यवस्थेचा सविस्तर आराखडा मांडला आहे.
नवी दिल्ली : हायवेवरून प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी आगामी काळात मोठा बदल होणार आहे. टोल नाक्यांवर लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा, वारंवार थांबावे लागणे आणि त्यामुळे होणारी वेळ व इंधनाची नासाडी संपवण्यासाठी केंद्र सरकार एआय-आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग (एमएलएफएफ) प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत माहिती देताना २०२६ च्या अखेरीस देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
सध्याच्या फास्टॅग व्यवस्थेमुळे टोल संकलन डिजिटल झाले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक अडचणी कायम आहेत. टॅग स्कॅन न होणे, बॅरिअर उघडण्यास विलंब, लेन बदलामुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि तांत्रिक बिघाड यामुळे वाहनचालकांना आजही टोल नाक्यांवर थांबावे लागते. वाढता राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार आणि त्यावर वाढणारी वाहने लक्षात घेता, जुनी टोल पद्धत अपुरी ठरत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
नव्या एमएलएफएफ प्रणालीत पारंपरिक टोल बूथ नसतील. महामार्गावर ठरावीक अंतरावर गॅन्ट्री उभारण्यात येतील. या गॅन्ट्रीवर उच्च दर्जाचे कॅमेरे आणि सेन्सर बसवले जातील. वाहन त्या बिंदूवरून जाताच एआय-आधारित प्रणाली नंबर प्लेट ओळखेल आणि ती फास्टॅग किंवा संबंधित खात्याशी जोडून टोलची रक्कम आपोआप वसूल करेल. या प्रक्रियेसाठी वाहनाची गती कमी करण्याची किंवा थांबण्याची गरज भासणार नाही. सरकारच्या मते, ताशी ८० किलोमीटर वेगाने जाणारी वाहनेही ही प्रणाली अचूक ओळखू शकते.
फास्टॅग प्रणाली सध्या बंद केली जाणार नाही. उलट, नव्या एआय टोल व्यवस्थेत फास्टॅग महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. वाहन क्रमांक ओळख आणि फास्टॅग डेटाबेस यांचा समन्वय साधून टोल कलेक्शन होईल. भविष्यात ही प्रणाली आणखी स्वयंचलित होऊ शकते, मात्र सुरुवातीच्या टप्प्यात फास्टॅग आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
या बदलाचा थेट फायदा सामान्य प्रवाशांना होणार आहे. टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज नसल्याने प्रवासाचा वेळ कमी होईल, इंधनाची बचत होईल आणि वाहतूक अधिक सुरळीत होईल. सतत ब्रेक आणि स्टार्टमुळे होणारा इंधन खर्चही घटेल. यासोबतच टोल संकलनातील गळती थांबेल आणि सरकारी महसूल वाढेल, असा दावा करण्यात आला आहे. वाढीव महसूल पुन्हा रस्ते आणि महामार्ग पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जाणार आहे.
एआय आणि कॅमेऱ्यांच्या वापरामुळे गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असले तरी सरकारने यावरही भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही प्रणाली केवळ टोल संकलन आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी वापरली जाईल. वाहनांचा डेटा सुरक्षित सर्व्हरवर साठवला जाईल आणि डेटा संरक्षणासंबंधी सर्व नियमांचे पालन केले जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
गडकरी यांच्या मते, सुरुवातीला निवडक महामार्ग कॉरिडॉरवर ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित केली जाईल. त्यानंतर अनुभवाच्या आधारे देशभर विस्तार करण्यात येईल. २०२६ अखेरपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांवर एआय-आधारित, बॅरिअर-फ्री टोलिंग प्रत्यक्षात दिसेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
--------