सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावताच त्यांची आमदारकी आपोआप रद्द झाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची खाती काढून ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वर्ग केली आहेत.
मुंबई: सदनिका घोटाळा प्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ खात्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्याने त्यांची आमदारकी तत्काळ प्रभावाने आपोआप रद्द झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व मंत्रीपदाची खाती काढून ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला. बुधवारी रात्री राज्यपालांनी यास मंजुरी देत आवश्यक कार्यवाही केली.
कोकाटे यांची आमदारकी रद्द झाल्याने ते सध्या बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लवकरच त्यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामाही घेतला जाण्याची शक्यता असून, उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या निकालाकडे सरकारचे लक्ष आहे. कोकाटे यांनी दोषसिद्धी आणि शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. शिक्षेला आणि दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाल्यासच त्यांची आमदारकी पुन्हा बहाल होऊ शकणार आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, सक्षम न्यायालयाने कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा सुनावल्यास त्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडून स्वतंत्र निर्णयाची आवश्यकता नसते. आमदारकी रिक्त झाल्यानंतर त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
तरीही, कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणताही व्यक्ती सहा महिन्यांपर्यंत सभागृहाचा सदस्य नसतानाही मंत्रीपदावर राहू शकतो. त्यामुळे अजित पवार यांनी कोकाटे यांचे मंत्रिपद काही काळ टिकवले, तर त्यावर तीव्र राजकीय टीका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकाटे यांचा बचाव करतील, अशी शक्यता कमी मानली जात असून, मंत्रिपदावरून त्यांना पायउतार व्हावे लागेल, असे संकेत मिळत आहेत.
मंगळवारी नाशिक सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळा प्रकरणात कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने त्यांच्या अटकेसाठी वॉरंटही जारी केले. यावेळी कोकाटे यांच्या वकिलांनी त्यांची प्रकृती बिघडल्याने रुग्णालयात दाखल केल्याचा अर्ज सादर केला; मात्र त्यास लेखी पुरावे नसल्याने न्यायालयाने अर्ज फेटाळला आणि अंतिम सुनावणीवेळी गैरहजर का राहिलात, असा सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान, कोकाटे यांना उच्च रक्तदाब आणि श्वसनाचा त्रास जाणवल्याने बुधवारी दुपारी वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवले असून, प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपविल्याची माहिती समोर आली. या घडामोडींनंतर अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तातडीने भेट घेतली. तर मंत्रिमंडळात पुनरागमनासाठी इच्छुक असलेले धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे.
हा प्रकार अजित पवार गटासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. यापूर्वी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा आणि कोकाटे यांच्या खात्यांमध्ये बदल झाल्याने गट अडचणीत आला होता. दरम्यान, विरोधकांनी या प्रकरणावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. कोकाटेंना वेगळा न्याय दिला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला असून, उद्धवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी कोकाटेंनी नैतिकतेच्या आधारावर न्यायालयात आत्मसमर्पण करावे, अशी मागणी केली आहे.
—----------