महाराष्ट्रातील सेवा सहकारी संस्थांतील गटसचिवांचे वेतन कायदेशीर तरतुदी मोडीत काढून थांबवण्यात आले. कर्जमाफी, बिगरशेती कर्जवाटप, निधी बंद आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हजारो कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मुंबई: महाराष्ट्रातील सेवा सहकारी संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या गटसचिवांच्या वेतनाचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय नाही, तर सामाजिक आणि मानवी संकटाचे स्वरूप घेत आहे. सहकार कायद्यातील स्पष्ट तरतुदी असूनही त्या मोडीत काढण्यात आल्या, निधीचे स्रोत बंद करण्यात आले आणि परिणामी हजारो गटसचिवांचे वेतन वर्षानुवर्षे थकीत राहिले आहे. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष आजही कोणत्याही ठोस निर्णयाविना कायम आहे.
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० मधील कलम ६९(क) नुसार विकास सेवा सोसायट्यांतील गटसचिवांच्या वेतनासाठी संवर्गीकरण निधीची स्पष्ट तरतूद होती. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जावरील वसुलीतून उरलेल्या दोन टक्के निधीतून संस्थांनी वेतन द्यावे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या येणेबाकीप्रमाणे ०.१५ पैसे योगदान द्यावे आणि राज्य सहकारी बँकेनेही अंशदान द्यावे, अशी वैधानिक व्यवस्था अस्तित्वात होती. मात्र वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींच्या नावाखाली या तरतुदी प्रभावीपणे राबवण्याऐवजी त्या दुर्लक्षित केल्या गेल्या. परिणामी गटसचिवांच्या वेतनाचे कायदेशीर अस्तित्वच संपुष्टात आले.
याच काळात बँकांकडून शेती कर्जाऐवजी बिगर शेती कर्जवाटपाचा कल झपाट्याने वाढला. शेतकऱ्यांसाठी स्थापन झालेल्या सहकारी बँका शेतकऱ्यांनाच कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू लागल्या. असुरक्षित बिगरशेती कर्जे राजकीय हस्तक्षेपातून वाटप झाल्याने मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकले. त्याचा आर्थिक फटका भरून काढण्यासाठी विकास सेवा सोसायट्यांवर नियमबाह्य व्याज आकारणी, तुटीच्या रकमा विना कागदोपत्री वसूल करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले. याचा थेट परिणाम सोसायट्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि गटसचिवांच्या पगारावर झाला.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून कर्जवसुली जवळपास ठप्प आहे. पूर्वी तीन टक्के मिळणारा व्याज गाळा शून्य टक्के व्याजदर योजनांमुळे दोन टक्क्यांवर आणला गेला. या दोन टक्क्यांतून संस्थेचा आस्थापना खर्च, व्यवस्थापन खर्च भागवून गटसचिवांचा पगार देणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे पगार काढायचा तरी कसा, असा प्रश्न संस्थांसमोर उभा राहिला आहे.
या सर्व परिस्थितीचा परिणाम राज्यातील सुमारे ३ हजार विकास सेवा सोसायट्यांमधील जवळपास २ हजार गटसचिवांवर झाला आहे. धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, धाराशिव, नांदेड, वर्धा, जळगावसह मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गटसचिवांचे १२ महिन्यांपासून ते तब्बल ८० महिन्यांपर्यंत पगार झालेले नाहीत. काही ठिकाणी तर १०० महिन्यांहून अधिक कालावधीचे वेतन प्रलंबित आहे.
सध्या राज्यभर साडेआठ हजार गटसचिव जवळपास २०,९५८ सेवा सहकारी संस्थांचे कामकाज सांभाळतात. अनेक ठिकाणी एकाच गटसचिवावर १५ ते २० संस्थांची जबाबदारी आहे. कर्जवाटप, वसुली, सातबारा तपासणी, शासकीय योजना, निवडणुका आणि प्रशासनाशी समन्वय अशी सर्व कामे वेळेवर करूनही त्यांना पगार मिळत नाही, ही परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे.
पगार मिळावा म्हणून सहकार विभागाशी सातत्याने पत्रव्यवहार, निवेदने, आंदोलने करण्यात आली. मुंबईतील अधिवेशन असो किंवा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन, प्रत्येक ठिकाणी मागण्या मांडण्यात आल्या. नुकतेच नागपूर अधिवेशनात भीक मागा आंदोलन करूनही सहकार विभागाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. परिस्थिती इतकी टोकाची झाली की धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर आणि अकोला जिल्ह्यांतील काही गटसचिवांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला, तरीही शासन आणि विभागाची उदासीनता कायम आहे.
अनेक गटसचिव सेवानिवृत्त झाले तरी त्यांना थकीत पगार, ग्रॅज्युएटी आणि इतर लाभ मिळालेले नाहीत. ३० ते ३५ वर्षे सेवा देऊनही 25 ते ४० महिन्यांचे आणि ठिकाणी शंभर महिन्यापर्यंत वेतन बाकी आहे. घरखर्चासाठी कर्ज काढून अनेक जण लाखोंच्या कर्जात अडकले आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी काहींना दुसरी कामे करावी लागत आहेत.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय दबाव, बिनविरोध निवडी आणि ठरावीक लोकांना लाभ देण्याची सक्ती यामुळे सहकार चळवळीचे मूळ उद्दिष्टच हरवत चालले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका शेतकऱ्यांच्या बँका न राहता राजकीय सत्ताकेंद्रे बनल्याचा आरोप गटसचिवांकडून केला जात आहे. २५ वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या लढ्यामुळे हजारो कर्मचारी, शेकडो सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य अंधारात आहे.
थकीत आणि चालू वेतन देण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणे, कायदेशीर तरतुदी पुन्हा लागू करणे आणि गटसचिवांच्या वेतनाला कायमस्वरूपी संरक्षण देणे, हीच आता शासनासमोरील तातडीची जबाबदारी असल्याची ठाम भूमिका महाराष्ट्र सहकारी गट सचिव संघटनेने मांडली आहे.
---------------------------------------------