इलेक्टोरल बॉन्ड रद्दनंतर, काँग्रेसला केवळ ₹299 कोटींची देणगी
इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द झाल्यानंतर 2024-25 मध्ये निवडणूक ट्रस्टमार्फत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये भाजपचा मोठा वाटा असून काँग्रेसला तुलनेने अत्यल्प निधी मिळाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे.
नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर अवघ्या पहिल्याच आर्थिक वर्षात राजकीय निधीच्या प्रवाहात मोठा बदल झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात निवडणूक ट्रस्टमार्फत एकूण 3,811 कोटी रुपयांच्या देणग्या विविध राजकीय पक्षांना मिळाल्या असून त्यातील तब्बल 3,112 कोटी रुपये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात जमा झाले आहेत. म्हणजेच एकूण निधीपैकी सुमारे 82 टक्के हिस्सा भाजपला मिळाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध अहवालांमधून समोर आले आहे.
निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या 13 निवडणूक ट्रस्टच्या अहवालांपैकी नऊ ट्रस्टनी 2024-25 मध्ये प्रत्यक्ष देणग्या वितरित केल्या. या अहवालांनुसार इतर सर्व राजकीय पक्षांना मिळून सुमारे 400 कोटी रुपये मिळाले असून काँग्रेस पक्षाला त्यातील केवळ 299 कोटी रुपयांची देणगी प्राप्त झाली आहे. निवडणूक ट्रस्ट ही नोंदणीकृत संस्था असून ती कंपन्या व व्यक्तींकडून निधी गोळा करून राजकीय पक्षांना वितरित करते आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे त्यांना बंधनकारक असते.
भाजपला सर्वाधिक देणगी देण्यात प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टने आघाडी घेतली आहे. भाजपला मिळालेल्या एकूण 3,112 कोटी रुपयांपैकी तब्बल 2,180.07 कोटी रुपये एकट्या प्रुडंट ट्रस्टकडून आले आहेत. याच ट्रस्टने काँग्रेसला मात्र फक्त 21.63 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.
प्रुडंट ट्रस्टकडून तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देसम पार्टी यांसारख्या पक्षांनाही निधी देण्यात आला असला तरी त्यांच्या एकूण 2,668 कोटी रुपयांच्या देणग्यांपैकी सुमारे 82 टक्के हिस्सा भाजपलाच मिळालेला आहे. या ट्रस्टला निधी देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जिंदाल स्टील अँड पॉवर, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारती एअरटेल, अरबिंदो फार्मा आणि टोरेंट फार्मास्युटिकल्स यांचा समावेश आहे.
प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देणगीदार ठरला असून त्याने एकूण 914.97 कोटी रुपयांची देणगी वितरित केली. यापैकी 757.62 कोटी रुपये भाजपला तर 77.34 कोटी रुपये काँग्रेसला मिळाले आहेत. मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भाजपला एकूण 3,967.14 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या, ज्यातील सुमारे 43 टक्के निधी निवडणूक रोख्यांद्वारे आला होता.
2018 मध्ये लागू करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बेकायदेशीर ठरवली. त्यानंतर राजकीय पक्षांच्या निधी उभारणीचा मुख्य आधार म्हणून निवडणूक ट्रस्ट पुढे आले आहेत. देशात 2013 पासून निवडणूक न्यास योजना अस्तित्वात असून सध्या हे ट्रस्ट कंपनी कायदा 2013, आयकर कायद्याच्या कलम 13बी, निवडणूक न्यास योजना 2013 आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यरत आहेत. इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द केल्यानंतरही राजकीय निधीचे केंद्रीकरण कायम असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
----------