आर्थिक ताण पण… शेतकऱ्यांना थेट मदत दिली !

कर्जमाफीबाबत स्पष्ट रोडमॅप, मुख्यमंत्र्यांचा ठाम दावा

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच, पण त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांनाच मिळाला पाहिजे; अतिवृष्टीच्या मदतीपासून कापूस खरेदीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत सविस्तर खुलासा

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टीमुळे दिलेली आर्थिक मदत, कापूस खरेदी, तसेच राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत सविस्तर, ठाम भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा फायदा बँकांना नव्हे तर शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे, असे स्पष्ट विधान मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एकूण 32 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. यामध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, 2 हजार कोटी रुपये नरेगा अंतर्गत आणि उर्वरित रक्कम थेट मदतीसाठी देण्यात आली. या पॅकेजमध्ये तीन हेक्टरची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या मर्यादेत मदत दिल्यानंतरही सरकारने रब्बी हंगामासाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पशुधनहानीसाठी पशुपालकांना देण्यात येणारी मदतही पूर्णपणे वितरित करण्यात आले.

अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रति विहीर 30 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअंतर्गत 27 हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच सार्वजनिक उपयुक्त सुविधा, वीज कामे, रस्ते, इमारती, लघु व मध्यम तलावांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, काही कामांना तातडीने सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी, बियाण्यांसाठी दोन शासन निर्णय काढण्यात आले. पहिला 10 हजार 516 कोटी रुपयांचा आणि दुसरा 9 हजार 611 कोटी रुपयांचा होता. यापैकी 15 हजार 7 कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. एकूण 92 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक नुकसानभरपाईचे पैसे जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. दहा हजार रुपयांची मदत मिळाली नाही, असे आरोप केले जात असले तरी प्रत्यक्षात 91 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कापूस खरेदीच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यावर्षी सीसीआयने पहिल्यांदाच उत्पादकतेवर आधारित कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. काही भागात सरासरी उत्पादकता कमी आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून निर्णय घेतला. उत्पादकतेच्या आधारे पहिल्या तीन जिल्ह्यांमधील सर्वाधिक उत्पादकतेचा निकष लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, 1277 किलो प्रति हेक्टरऐवजी 2368 किलो प्रति हेक्टर सरासरी उत्पादकता गृहीत धरली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचा कापूस परत जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

कर्जमाफीबाबत भूमिका मांडताना फडणवीस म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण आहे, हे वास्तव असले तरी सरकारने कर्जमाफी देण्याची घोषणा केलेली आहे. मात्र, 2017 आणि 2020 मध्ये कर्जमाफी करूनही आजही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहेत, याचा अर्थ कुठेतरी धोरणात्मक त्रुटी आहेत. त्यामुळे एकदम उपाय होणार नाही, पण टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना केल्या जातील आणि त्यातील एक भाग म्हणून कर्जमाफी असेल. येत्या 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीची अंतिम योजना जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचा दावा केला. 2029 ते 2030 दरम्यान महाराष्ट्र देशातील पहिले एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तिजोरीत अमर्याद पैसा नसला तरी महाराष्ट्र सर्व आर्थिक निकषांवर सक्षम राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या राज्याचे कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 18.87 टक्के इतके असून, 25 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. देशात 20 टक्क्यांपेक्षा कमी कर्जदायित्व असलेल्या केवळ तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.

विधानसभेत भाषणाचा शेवट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, मुंबई महाराष्ट्राचीच होती, आहे आणि जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहेत, तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहील. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या मार्गावर महाराष्ट्राची वाटचाल सुरूच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

----------