लोकसभेत ‘राईट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’
नवी दिल्ली कामाच्या वेळेनंतर कर्मचारी कामापासून पूर्णपणे मुक्त राहावा, ऑफिसचा फोन न उचलण्याचा आणि ईमेलला उत्तर न देण्याचा हक्क मिळावा, यासाठी लोकसभेत शुक्रवारी खासगी विधेयक (Private Member Bill) मांडले गेले. ‘राईट टू डिसकनेक्ट बिल 2025’ असे नाव असलेल्या या विधेयकामुळे काम आणि वैयक्तिक जीवनातील समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची दारे उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे विधेयक मांडले असून, कर्मचार्यांसाठी स्वतंत्र वेल्फेअर अथॉरिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. कामाच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉल, ईमेल किंवा मेसेज यांना प्रतिसाद देण्यास बाध्य असणार नाहीत, असे या विधेयकात स्पष्ट केले आहे. अशा गोष्टींना प्रतिसाद न दिल्यास कोणतीही शिस्तभंगात्मक कारवाई करता येणार नाही, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
कामाच्या वेळेबाहेर कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकल्यास संबंधित कंपनीवर त्यांच्या एकूण पारिश्रमिकाच्या 1 टक्के दंडाचा प्रस्तावही विधेयकात आहे. सुळे यांनी सांगितले की, कामकाजातील डिजिटल संस्कृती जरी काम अधिक लवचिक बनवत असली तरी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक सीमारेषा मिटवत थकवा, मानसिक ताण आणि बर्नआउट वाढवत आहे. त्यामुळे हे विधेयक ‘बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ’ देण्याच्या उद्देशाने मांडले आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी लोकसभेत इतर खासगी विधेयकेही मांडली गेली. काँग्रेसच्या कडियम काव्या यांनी ‘मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024’ मांडले असून, महिलांना मासिक पाळी दरम्यान आवश्यक सुविधा आणि सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभा सदस्य शंभवी चौधरी यांनी कामकाजाच्या ठिकाणी तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये महिलांना पेड पीरियड लीव्ह तसेच स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा देण्याचा कायदा मांडला.
याशिवाय काँग्रेस खासदार मणिकम टॅगोर यांनी तमिळनाडूला MBBS प्रवेशासाठी NEET मधून सवलत देणारे विधेयक लोकसभेत ठेवले. तर डीएमकेच्या कनिमोळी करुणानिधी यांनी देशामध्ये मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक सादर केले. स्वतंत्र खासदार विशाल प्रकाशबापू पाटील यांनी पत्रकारांवरील हिंसा रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जर्नलिस्ट (प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायलन्स अँड प्रोटेक्शन) बिल 2024 लोकसभेत मांडले.
सरकारची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर बहुतेक प्रायव्हेट मेंबर बिल मागे घेतली जातात, अशी पद्धत असली तरी ‘राईट टू डिसकनेक्ट बिल’मुळे देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या संस्कृतीत बदल घडवण्याची शक्यता मोठी मानली जात आहे.
------