तलाठ्याच्या सही-शिक्क्याची गरज संपली
मुंबई : राज्यातील जमीनधारक, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या दस्तऐवजांपैकी सातबारा उताऱ्याबाबत सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्याला पूर्ण कायदेशीर मान्यता देत शासन परिपत्रक जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांसंबंधी रखडलेली शेकडो प्रकरणे एका क्षणात मार्गी लागणार आहेत. अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी आता तलाठ्याच्या सही- शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि डिजिटल स्वरूपातील सातबारा न्यायालयीन, बँकिंग, सरकारी व निमसरकारी प्रक्रियांमध्ये समानरित्या वैध राहणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती देत सांगितले की डिजीटल सातबाऱ्याला अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे नागरिकांना केवळ १५ रुपयांत कायदेशीर सातबाऱ्याचा उतारा डाउनलोड करता येईल. नव्या डिजिटल सातबाऱ्यांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असणार आहे, ज्यामुळे कोणतीही संस्था किंवा कार्यालय तत्काळ ऑनलाइन पडताळणी करू शकणार आहे. बावनकुळे यांनी म्हटले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय पारित करण्यात आला असून पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा देण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा आहे.
सातबारा मिळवण्यासाठी पूर्वी नागरिकांना तलाठी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागायचे. अनेक ठिकाणी उतारा देण्यास विलंब केला जायचा किंवा चिरीमिरीची मागणीही केली जायची. लाच न दिल्यास काम मागे टाकले जाण्याची प्रकरणेही वारंवार समोर आली. मात्र डिजिटल सातबाऱ्याला कायदा संरक्षण मिळाल्यानंतर आता नागरिकांना कार्यालयीन त्रास, दलालांचा हस्तक्षेप किंवा भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागणार नाही. मोबाईल किंवा संगणकाद्वारे सातबारा त्वरित उपलब्ध होणार असून जमीन व्यवहार, बँक कर्ज, कायदेशीर पडताळणी आणि अन्य कार्यवाहीसाठी तो पूर्णपणे ग्राह्य राहील. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठ्या सोयीसुविधा मिळणार असून जमिनीच्या कागदपत्रांच्या व्यवस्थेत डिजिटल युगाकडे वाटचाल वेगाने होणार आहे.
-----------