सरकारचे उत्तर पेन्शन वाढीसंबंधी कोणताही प्रस्तावच नाही
नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारकांना सर्वाधिक उत्सुकता असलेल्या किमान निवृत्तीवेतन वाढीच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन थेट 7,500 रुपयांपर्यंत वाढणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू होती. विविध माध्यमांतून याविषयी बातम्या समोर आल्याने निवृत्तीधारकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. या संदर्भात हिवाळी अधिवेशनात खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित केले होते आणि सरकारच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
किमान निवृत्तीवेतन वाढणार का, पेन्शन 7,500 रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे का, निवृत्तीधारकांना महागाई भत्ता यानी DA का देण्यात येत नाही, सरकार या सर्व मागण्यांचा विचार करत आहे का अशा सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी प्रश्न विचारले. EPS-95 योजनेंतर्गत देशभरातील 80 लाखांहून अधिक सेवानिवृत्तीधारकांचा समावेश असून 1995 मध्ये सुरू झालेल्या या सामाजिक सुरक्षा योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 8.33% आणि केंद्र सरकारचा 1.16% असा वाटा असतो.
मात्र वाढत्या महागाईच्या तुलनेत 2014 पासून लागू असलेल्या 1,000 रुपयांच्या किमान पेन्शनमध्ये मागील 10 वर्षांत कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळे किमान पेन्शन 3,000 ते 7,500 रुपये करण्याची तर काही संघटनांनी 9,000 रुपये आणि DA देण्याचीही मागणी केली होती.
यावर अखेर कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी संसदेत उत्तर देताना स्पष्ट केले की EPS-95 किमान पेन्शन वाढवण्यासंदर्भात सरकारकडे सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही. 7,500 रुपये किमान पेन्शन लागू करण्याबाबतही सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या दिली जाणारी 1,000 रुपयांची किमान पेन्शन ही सरकारने वेगळे बजेट तयार करून दिली जाते आणि किमान पेन्शन वाढीसाठी कोणतीही कार्यवाही किंवा प्रक्रिया प्रलंबित नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. परिणामी EPS पेन्शनर्समध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला असून किमान पेन्शन वाढीवरील चर्चा सरकारच्या उत्तराने संपुष्टात आली आहे.
---------------