मुंबई-गोवा, पुणे- कोल्हापूर,धुळे-पिंपळगाव बाबत मोठी माहिती
दिल्ली : महाराष्ट्रातील गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तीन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. हिवाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदारांनी या विषयावर प्रश्न विचारल्यावर गडकरींनी सर्व मार्गांच्या स्थिती, अडचणी आणि पूर्ण होण्याच्या कालमर्यादा स्पष्ट केल्या. सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या मुंबई–गोवा महामार्गाचा प्रश्न शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला होता. गेल्या पंधरा वर्षांपासून कोकणवासीयांना हा रस्ता कधी पूर्ण होणार याची प्रतीक्षा आहे. यावर गडकरींनी सांगितले की २००९ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पात अनेक कंत्राटदार बदलले गेले आणि जमीन अधिग्रहणाच्या अडचणींमुळे काम मंदावले. परंतु आजपर्यंत ८९.२९ टक्के काम पूर्ण झाले असून एप्रिल २०२६ पर्यंत संपूर्ण रस्ता पूर्ण करण्याचा निर्धार असल्याचे त्यांनी संसदेत स्पष्ट केले.
पुणे- कोल्हापूर महामार्गाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर गडकरी म्हणाले की पुणे ते सातारा हा रस्ता रिलायन्सकडे होता, मात्र आता तो कंत्राट रद्द करून प्रकल्पाचा आढावा मंत्रालयाने पुन्हा घेतला आहे. पुण्यातील बायपासच्या सर्व्हिस लेनचे काम सुरू असून खंबाटकी घाटातील दोन बोगद्यांपैकी एक लवकरच सुरू केला जाईल. सातारा- कोल्हापूर मार्गातील अडचणी दूर करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक होणार असून पुढील एका वर्षात पूर्ण प्रकल्प पूर्ण केला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तिसरा मुद्दा काँग्रेसच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी धुळे- पिंपळगाव मार्गाबाबत मांडला. गडकरी यांनी उत्तर देताना सांगितले की हा प्रकल्प २०१० मध्ये बीओटी पद्धतीने पूर्ण झाला. पहिल्या आणि दुसऱ्या नुतनीकरणाच्या कामांमध्ये उशीर झाल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारांवर अनुक्रमे १६ कोटी आणि ७ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तिसरे नुतनीकरण सुरू असून जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच धुळे-पिंपळगाव चौपदरी रस्ता आता सहा पदरी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून लवकरच टेंडर काढून काम सुरू केले जाईल. लोकसभेत सादर केलेल्या या माहितीमुळे महाराष्ट्रातील दीर्घकालीन प्रलंबित रस्ते प्रकल्पांच्या कामांना नवी गती मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
-------------