यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत लिपिक आणि शिपाई अशा १३३ पदांसाठी सुरू करण्यात आलेली भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. बँकेचा एनपीए तब्बल ५३ टक्क्यांवर पोहोचल्याने ही पदभरती थांबवावी, अशी मागणी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर आणि संतोष बोरेले यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तांनी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत भरती करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून जिल्हा बँकेने थेट भरती प्रक्रिया सुरू केली.
या बाबत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या भरती प्रक्रियेवर स्थगितीचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात जिल्हा बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या वेळी भरती प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, पण नियुक्ती देऊ नये, असा अटींसह आदेश दिला होता. त्याच आदेशाच्या अधीन राहून बँकेने एमआयएसटी कंपनीमार्फत भरती प्रक्रिया सुरू केली.
तथापि, आमदार मांगुळकर आणि बोरेले यांनी पुन्हा या भरती प्रक्रियेवर नियमबाह्यतेचा आरोप करत शासनाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर शासनाने पुन्हा बँकेला भरती थांबविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात एमआयएसटी कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून स्थगिती मागितली होती. मात्र, ही भरती प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने एमआयएसटी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.
या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेतील भरती प्रक्रियेत पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सहकार आयुक्तांनी पूर्वी नियुक्त केलेल्या एजन्सींमार्फत पारदर्शकतेने भरती प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा पुढील निर्णय शासन आणि सहकार विभागाच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------