नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकतेला बळ देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी त्याला लिखित स्वरूपात अटकेचे कारण कळवणे अनिवार्य आहे. जर हे करण्यात आलं नाही, तर संबंधित अटक आणि ताबा (custody) बेकायदेशीर ठरेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हा निर्णय ‘व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची संविधानिक हमी’ (Constitutional Guarantee of Personal Liberty) अधिक दृढ करतो.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय ‘मिहिर राजेश शाह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणात दिला. हे प्रकरण जुलै २०२४ मधील चर्चित मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-ॲण्ड-रन केसमधून उद्भवलेले होते.
जस्टिस मसीह यांनी दिलेल्या ५२ पानी निर्णयात म्हटलं आहे की “संविधानाच्या कलम २२(१) अंतर्गत अटकेचे कारण सांगणे ही केवळ औपचारिकता नसून, व्यक्तीस्वातंत्र्याचे मूलभूत संरक्षण आहे.” कोर्टाने नमूद केलं की अटकेचं कारण प्रत्येक प्रकरणात, कोणत्याही अपवादाशिवाय आरोपीला सांगितलं गेलं पाहिजे. ही माहिती त्याच्या समजण्याच्या भाषेत आणि लिखित स्वरूपात असावी.
लिखित माहिती न दिल्यास अटक अवैध ठरेल
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, जर अधिकारी त्वरित लिखित माहिती देऊ शकत नसतील, तर सुरुवातीला मौखिक माहिती द्यावी, परंतु लिखित माहिती योग्य वेळेत आणि किमान दोन तास आधी, आरोपीला न्यायालयासमोर सादर करण्यापूर्वी दिली गेली पाहिजे.
जर या नियमाचं पालन झालं नाही, तर “अटक आणि ताबा दोन्ही बेकायदेशीर मानले जातील आणि व्यक्तीला तत्काळ मुक्त करण्यात यावे,” असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्व राज्यांना आणि उच्च न्यायालयांना आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांच्या निबंधक जनरलना तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून या नियमाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी.
निर्णयातील दोन मुख्य प्रश्नांवर न्यायालयाचे मत
अटक कोणत्याही कायद्यानुसार असली तरी कारण सांगणे अनिवार्य आहे का? न्यायालयाने उत्तर दिले: होय, प्रत्येक प्रकरणात कारण सांगणे आवश्यक आहे.
जर त्वरित कारण सांगणे शक्य नसेल, तर अटक अवैध ठरेल का? उत्तर: होय, योग्य वेळेत लिखित माहिती न दिल्यास अटक बेकायदेशीर ठरेल.
संविधानातील कलम २१ आणि २२ अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये न्यायालयाने नमूद केले की, “अटकेचे कारण आरोपीला समजण्याच्या भाषेत न सांगणे हे संविधानाच्या कलम २२ चे उल्लंघन आहे. हे कलम २१ आणि २२ अंतर्गत दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हमीला बाधा आणणारे आहे.”
अटकेमागील कारण सांगण्याचा उद्देश म्हणजे आरोपीला त्याच्यावर असलेले आरोप समजून घेता यावेत आणि त्याच्या बचावासाठी योग्य ती पावले उचलता यावीत, असा स्पष्ट उल्लेख निर्णयात करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयानुसार,
“अटकेपूर्वी लिखित स्वरूपात अटकेचे कारण देणे पोलिसांसाठी अनिवार्य आहे.” जर हे करण्यात आलं नाही, तर ती अटक आणि ताबा दोन्ही कायदेशीर दृष्ट्या अमान्य ठरतील. हा निर्णय भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या संविधानिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी नवा अध्याय ठरला आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------