नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असताना, व्हीव्हीपॅटशिवाय (VVPAT) निवडणुका घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आता उच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप केला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, चार दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजकीय वातावरण तापले असताना, या आदेशामुळे राज्यातील निवडणूक पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. “व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या,” असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पवन दहाट आणि ॲड. निहालसिंग राठोड यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी व्हीव्हीपॅट अत्यावश्यक आहे.
त्यांनी नमूद केले की, इव्हीएम (EVM) वापरल्यास मतदाराला स्वतःचे मत योग्यरीत्या नोंदले गेले आहे की नाही हे कळत नाही, पण व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे मतदाराला त्याच्या मताची पावती स्वरूपात झलक मिळते. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेवरचा विश्वास वाढतो.
प्रफुल्ल गुडघे यांनी म्हटलं, “मतदार पडताळणीशिवाय निवडणूक म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून लोकशाही चालवण्यासारखं आहे.” काँग्रेसने यावर राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे.
२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक मतदारसंघातील काही केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट पडताळणी अनिवार्य केली होती. त्याच निर्णयाचा दाखला देत गुडधे यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने हीच पारदर्शक भूमिका स्थानिक निवडणुकांनाही लागू करावी. अन्यथा मतमोजणीवरील विश्वास डळमळीत होईल.
या निर्णयाचा प्रभाव निवडणूक वेळापत्रकावरही पडू शकतो.
कारण व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय तयारीस वेळ लागेल. राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, या निर्णयामुळे पारदर्शकतेचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात प्रमुख ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
निवडणुका लोकशाहीचा पाया आहेत आणि त्या पारदर्शकतेशिवाय अर्थहीन ठरतात. आता न्यायालयीन सुनावणीच्या पुढील टप्प्याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.