मुंबई : पुण्यातील जैन बोर्डिंग आर्थिक प्रकरणानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे सुपुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या कंपनीला मिळालेल्या जमिनीच्या व्यवहाराने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. तब्बल १८०० कोटींची जमीन केवळ ३०० कोटींना विकण्यात आली असून, या व्यवहारात केवळ ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आकारण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या गंभीर गैरव्यवहारानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी तात्काळ कारवाई करत पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले (Suryakant Yewale) यांना निलंबित केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “व्यवहारात अनियमितता झाली असेल तर कारवाई होणारच. सरकार कोणालाही वाचवणार नाही.” मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर केवळ दोन तासांच्या आतच संबंधित तहसीलदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात येणार आहे. दरम्यान, तहसीलदारांनंतर आता दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु (Ravindra Taru) यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत या व्यवहारातील नोंदणी बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर मोक्याच्या जमिनीचा व्यवहार पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या नावावर करण्यात आला. मूळ किंमत सुमारे १८०० कोटी रुपये असलेल्या जमिनीचा व्यवहार केवळ ३०० कोटींमध्ये करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर नोंदणीसाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटीही केवळ ५०० रुपये आकारण्यात आली. या व्यवहारामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे.
या प्रकरणावर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. "पवार कुटुंबातील सदस्यांचा सहभाग असलेल्या या व्यवहारात सरकार मौन का?" असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट भूमिका घेत कारवाई सुरू केल्याने आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा नवा फेरी सुरू झाला आहे.
राज्याचे विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या प्रकरणाची चौकशी CBI किंवा ED कडून करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, पार्थ पवार किंवा अजित पवार यांनी अद्याप या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी “कोणतेही प्रकरण मोठे असले तरी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई होईल” असे सांगत प्रकरणाची सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पुण्यातील या भूखंड व्यवहाराने राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना मोठ्या अडचणीत आणले आहे. अजित पवारांच्या नावावर आधीच विविध वाद सुरू असताना, पार्थ पवार यांच्या कंपनीवरचा हा आरोप महायुतीसाठी नवा राजकीय स्फोट ठरू शकतो.